मंगलवार, आश्विन २७ गते २०८३    

मंगलवार, आश्विन २७ गते २०८३    

शैक्षिक संस्थामा आइतबार बिदा बारे अध्ययनमै सरकार : २२० दिन नघट्नेगरि विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने माग

शैक्षिक संस्थामा आइतबार बिदा बारे अध्ययनमै सरकार : २२० दिन नघट्नेगरि विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने माग

images
२०८३ बैशाख २१ गते, सोमवार
२०८३ बैशाख २१ गते, सोमवार
  • काठमाडौँ। शैक्षिक क्षेत्रमा आइतबार सार्वजनिक बिदा हुनेकी नहुने भन्नेमा सरकार नै अन्योलमा देखिएको छ।

    images

    सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले स्थानीय सरकार र गृहमन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुबिचमा भएको छलफलमा स्थायी रूपमै दुई दिन नै सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको तथा पाठ्यक्रमलगायत विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।

    images

    उनले स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रका असल अभ्यासहरू एक अर्कासँग सिक्नुपर्नेमा जोड दिंदै शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व लिएको खण्डमा मन्त्रालयले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए।

    सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका शिक्षामन्त्री पोखरेलले
    शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि तीन तहका सरकारबिच बलियो समन्वय र सहकार्य जरुरी भएको उल्लेख गरे। शुल्क निर्धारणको विषय र छात्रवृत्तिको विषयमा मन्त्रालयमा गुनासो आएको भन्दै छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाउन पनि उनले स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिसँग अनुरोध गरे।

    उनले संस्थागत विद्यालयमा शुल्क नियमन, मन्त्रालयमा आएका शुल्क सम्बन्धी गुनासो पालिकामै पठाइदिने संयन्त्र बनाइएको भन्दै आवश्यक सहजीकरणको लागि मन्त्रालय तयार रहेको स्पष्ट पारे।

    छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख सुनिता ढंगोलले दुईदिन सार्वजनिक बिदा गर्दा पाठ्यक्रम समायोजन चाँडो गर्नुपर्ने धारणा राखिन। उनले दरबन्दी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयले गर्ने निर्णयमा महानगरले समन्वय गर्ने विश्वास पनि व्यक्त गरिन।

    यसैगरी ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले निजी विद्यालयमा छात्रवृत्ति वितरण पारदर्शी बनाइनुपर्नेमा जोड दिए। उनले धेरै विद्यालयको जग्गा आफ्नो भोगाधिकारको जग्गा नरहेकाले नीतिगत प्रवन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

    नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुङ्गानाले शिक्षा निःशुल्क पउने व्यवस्था गर्न माग गरे। उनले शुल्क निर्धारण स्थानीय सरकार आफैले गर्ने र सङ्घ आफै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।

    उनले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति आफै अनुगमन गर्ने, दुई सय २० दिन नघट्नेगरि विद्यालय सञ्चालन गरिनुपर्ने तथा कक्षा १ देखि ५ सम्मको परीक्षामा मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव राखे। 

    यसैगरी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी देवी पाण्डेले शुल्क निर्धारण तथा नियमन स्थानीय सरकारले नै गर्ने बताए।

    शैक्षिक सत्र, भर्ना शुल्क निर्धारण तथा दरबन्दी व्यवस्थापनलगायत विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालाबिच गहन छलफल गरेको हो।

    तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयमा मात्रै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार हुने शिक्षामन्त्रीको विश्वास छ। त्यसैको सिलसिलामा आज स्थानीय सरकारसँग बैठक गरिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले चाडै नै प्रदेश सरकारका शिक्षा हेर्नेमन्त्रीहरुसँग पनि बैठक गर्ने गर्ने योजना रहेको बताइन्छ।

    शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको उपस्थितिमा भएको छलफलमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख, ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्का अध्यक्ष सहभागी थिए। यस्तै गृहमन्त्राल र शिक्षा मन्त्रालयका उच्चअधिकारीको पनि उपस्थिति रहेको थियो।

    शैक्षिक व्यवस्थापन सुधार, शुल्कमा पारदर्शिता कायम गर्ने र दरबन्दी मिलानलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर विचार–विमर्श गरिएको जनाइएको छ।

    मन्त्रालयका अनुसार छलफललाई नीतिगत निर्णयतर्फ उन्मुख र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ। साथै, स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारबीच समन्वयलाई थप मजबुत बनाउँदै शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिने अपेक्षा गरिएको छ।

    images
    images

    © 2026 All right reserved to xraynepal.com  | Site By : SobizTrend