काठमाडौँ। ‘जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन' भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्ति प्रति प्रा.डा. गोबिन्द केसीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत प्रा.डा.केसीले शिक्षा मन्त्रालयको ‘जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन' भन्ने अभिव्यक्ति प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सो निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छन्।
प्रा.डा. केसीका तर्फबाट आइतबार विजय बाबु शिवाकोटीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेनजी घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस नियम विपरीत छैन' भन्ने शिक्षा मन्त्रालयको अभिव्यक्तिले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। सो अभिव्यक्तिले बालेन सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन तथा नियमावली पढेको छैन् अथवा पेलेरै लाने मनसायबाट प्रेरित छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ।´
केसीले जेनजी घाइतेलाई एमबीबीएस भर्ना दिनेबारे प्रधानमन्त्री बालेनको निर्देशनमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सह-अध्यक्षत्वमा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठकले गरेको गैरकानुनी निर्णय र हालको शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति फिर्ता लिन पनि अनुरोध गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, `२०८२ चैत १९ गते 'योग्यता क्रमसूची अनुसारमात्र एमबीबीएस लगायत सबै विधामा भर्ना हुने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण र यस वर्षका लागि विद्यार्थीहरू भर्ना भएर पठनपाठन कार्यक्रम शुरू भइसकेको परिप्रेक्ष्यलाई दृष्टिगत गरी विधिको शासनका लागि लड्ने नवयुवा/युवती र सो स्थापित गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेनलाई चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी विधिको शासन नतोड्न र तोड्न नलगाउन आग्रह गर्दछु। नवयुवतीको आकाङ्क्षा पूर्तिका लागि वैकल्पिक बाटो खोज्न पनि सुझाइन्छ' भन्ने सन्देश लगायतको विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रीहरू र आम नेपाली नागरिकहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गरेको थिएँ।´
केसीले आफुहरु लामो समयदेखि गुणस्तरीय, निःशुल्क तथा सस्तो र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुनाकाप्चाका गरिबदेखि सबै नेपालीको समतामूलक पहुँच, सुशासन र सामाजिक न्यायको लागि संघर्षरत रहेको पनि भनेका छन्।
उनले निरन्तरको संघर्ष र आम नेपालीको दबाबका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन लागु भएको र विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, माफियालगायतका विभिन्न समूहको स्वार्थपरक हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगले सन्तोषजनक कार्य गरेको र विद्यार्थी र आमनागरिकहरू लाभान्वित भएको बताएका छन्।
प्रा.डा. केसीले प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारलाई ऐन विपरीत गरेको निर्णय र शिक्षा मन्त्रालयको गैरजिम्मेवारपूर्ण र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति फिर्ता लिन साथै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागी विगतमा विभिन्न सरकारसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र मागहरू पूरा गर्न पुन: अनुरोध गरेका छन्।
निर्णय फिर्ता नलिइए सत्याग्रह सहितका आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत प्रेस विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ।
