काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे बमोजिम शासकीय सुधारका १०० बुँदामध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूमा सुधार सुरु भइसकेको जनाएको छ।
गत चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरे बमोजिम शासकीय सुधारका १०० बुँदामध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यहरूको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सोमबार साँझ चैत्र २३ गतेसम्मको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार निःशुल्क उपचारमा विस्तार तर्फ देशभरका १०९ वटा सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा कुल शय्याको १० प्रतिशत बेड विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू भएको छ। यसको 'रियल टाइम' अनुगमनका लागि फ्री हेल्थ पोर्टल सञ्चालनमा ल्याई विवरणहरू सार्वजनिक रूपमा अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी अस्पतालको सेवा सुधारतर्फ 'अस्पताल सेवा सुधार कार्यविधि २०८२' लागू भई हालसम्म १७ वटा अस्पतालहरूले सेवा सुधारको प्रगति प्रतिवेदन बुझाइसकेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। ९ वटा अस्पतालमा सरसफाइ, हाजिरी र गुनासो सुनुवाइका लागि फोकल पर्सन तोकिएको छ।
शासकीय सुधारका कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव प्रा.डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठज्यूको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
जलन उपचार सेवातर्फ हालसम्म ८ वटा संघीय र ७ वटै प्रदेशका १४ गरी जम्मा २२ वटा अस्पतालहरूमा जलन उपचार सेवा सञ्चालनको तयारी पूरा भएको छ। क्रमशः यो सेवा विस्तार गर्ने कार्ययोजना रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी सुलभ औषधि र सुलभ फार्मेसीतर्फ नागरिकलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन देशभरका प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा 'सुलभ फार्मेसी' सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। जस अन्तर्गत औषधिहरू जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराइने मन्त्रालयले भनेको छ।
यस्तै हवाई उद्धार तर्फ दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका साथै अन्य आपतकालीन अवस्थाका बिरामीहरूको उद्धारका लागि 'हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२' लाई परिमार्जन गरी सेवालाई थप व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयहरूबीच समन्वय भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसका लागि १३ वटा एयरलाइन्स अपरेटरहरूको सूची तयार गरी कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
सुधारकै अर्को बुँदा बिरामी प्रेषण प्रणाली तर्फ अनावश्यक रूपमा निजी अस्पतालमा रिफर गर्ने प्रवृत्ति रोक्न 'बिरामी प्रेषण निर्देशिका, २०८२' बमोजिम नयाँ प्रोटोकल कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
