काठमाडौँ। सरकारले निःशुल्क वितरण गरिने औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सम्भाव्यताका लागि छलफल अघि बढाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री निशा मेहताले शुक्रवार नेपाल औषधि लिमिटेड, सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समिति र औषधि व्यवस्था विभागका नेतृत्वलाई मन्त्रालय बोलाएरै छलफल गरेकी हुन्। तर यो छलफलमा मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका उत्पादक (उद्योगी) हरू तथा उनीहरूको संस्थागत प्रतिनिधित्व गराएको छैन।
नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घका महासचिव सन्तोष बरालले नेपालमा औषधि उद्योगमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका निजी क्षेत्रलाई बाहिरै राखेर सरकारले निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको सम्भाव्यताबारे छलफल गरेको बारे जानकारी नभएको बताए।
`निःशुल्क वितरण गरिने औषधिको सम्भाव्यताबारे मन्त्रालयमा छलफल भएछ, समाचार आएपछि थाहा पाइयो, नेपालमा औषधि उत्पादन गरिरहेका ८० भन्दा बढी निजी उद्योगको योगदानलाई सरकारले किन बिर्सिएछ?´ महासचिव बरालले एक्सरे नेपालसँग प्रतिप्रश्न गर्दै भने।
उनले थपे, `नेपाल औषधि उत्पादक संघ ८० र आयुर्वेदिक औषधि उत्पादक संघ ४७ कहाँ गएछन्?´
बरालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पनि सरकारले औषधिको छलफलमा नडाकिएको तर्फ सङ्केत गर्दै लेखेका छन्, `भने पछि सबै औषधि सरकारले बनाउने!! ल राम्रो अब हामीहरूलाई पनि सरकारीकरण गर्दिए भलो हुने थियो। लौन सरकार गरी देऊ राष्ट्रियकरण।´
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत निःशुल्क वितरण गरिने औषधिहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने सम्भाव्यताबारे विस्तृत छलफल गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छलफलका क्रममा नेपालमै गुणस्तरीय औषधिको उत्पादन सम्बन्धमा पनि विशेष छलफल भएको बताइएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्दै आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दिशामा आजको बैठकलाई महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा लिइएको छ।
निजी क्षेत्रले समेत नेपालमा सञ्चालनमा रहेका औषधि उद्योगलाई सरकारले साथ दिए पाँच वर्ष भित्रमा औषधिमा आत्मनिर्भर मात्र होइन उल्लेख्य मात्रामा निर्यात नै गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउने दाबी गर्दै आइरहेको छ।
मन्त्रालयमा भएको छलफल बारे प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीसँग जानकारी किन खोज्दा सम्पर्कमा आएनन्। उनले एक्सरे नेपालबाट पठाइएको सन्देशसमेत हेरेका छैनन्।
