काठमाडौं। पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको भारी वृद्धि फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा गरिएको भारी वृद्धि खेदजनक रहेको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका हुन्।
`२०८१ भाद्रमा तत्कालीन अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव दिपेन्द्ररमण सिंहको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदनमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सबैलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गर्ने र शुल्क बिमाले नै व्यहोर्ने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। सोहि विषय लागु गर्न अघिल्लो मन्त्रीस्तरीय निर्णय कार्यान्वयन हुन रोकिएको थियो। तर, आज स्वास्थ्य परिक्षण वापत लाग्ने सम्पुर्ण शुल्क पुर्ण रूपमा श्रमिकले नै व्यहोर्ने गरी लागु गरिएको व्यवस्था तत्काल फिर्ता लिन म सरकारसँग आग्रह गर्दछु।´ पौडेलले भनेका छन्।
उनले फ्री भिषा र फ्री टिकटको कुरा कहिल्यै लागु हुन नसकेको अवस्थामा सरकारले मारमा पार्नै गरि शुल्क मात्रै बढाएर सोहि नाममा व्यापारलाई प्रश्रय दिए जस्तो देखिएको र यो स्वभाविक नहुने पौडेलले भनेका छन्।
`सबै श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध गरेर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क त्यसैबाट व्यहोर्ने गरियोस्। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको सबै उपचार खर्च रोजगारदाताबाटै भराउने नीति लागू हुने गरि श्रम सम्झौता गरियोस्।´ पुर्व स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भनेका छन्।
उनले अघि थपे, `म सरकारसँग सोही व्यवस्था लागू गरेर श्रमिकलाई थप भार पार्ने हालैको व्यवस्था खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछु।´
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९ हजार ५०० पुर्याएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको हो। शुल्क बढ्नु अघि स्वास्थ्य व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट ६ हजार ५ सयसम्म लिने गरेका थिए।
तत्कालीन सरकारका मन्त्री सरदसिंह भण्डारीले २०८१ चैत ८ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै सबै परीक्षणको प्याकेजमा ९ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय गराएका थिए। त्यसबखत गरिएको निर्णय हाल कार्यान्वयनमा आएको हो। त्यसबखत चौतर्फी विवाद हुँदा सो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
तर अहिले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघ र नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघले संस्थामा आबद्ध व्यवसायीलाई पत्राचार गर्दै बढेको शुल्क कार्यान्वयन गर्न गराउन निर्देशन दिएका छन्।
