काठमाडौं। अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षादिक्षा र हेरचाहका लागि सरकारले काठमाडौंको बुढानिलकण्ठमा अटिजम स्कुल बनाउने भएको छ।
बुढानिलकण्ठ नगरपालिका-४ मा बन्ने स्कुलको भवन निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध भइसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार सरकारले भवन निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ३ करोड रकम विनियोजन गरेको छ।
`अटिजम भएकाहरुको यकिन तथ्यांक त छैन, तर यो स्वास्थ्य चुनौतीका रुपमा बढ्दो अवस्थामा रहेछ, अटिजम भएका बालबालिकालाई परिवारले मात्र बुझ्ने समाजले बुझ्न नसक्ने अवस्था रहेछ, त्यसैले पनि पहिलो चरणमा काठमाडौंमा एउटा स्कुल तत्काल बनाउने गरेर अघि बढिएको छ, बनाएरै छाड्छौं, त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति भएर बजेट पनि विनियोजन भएको अवस्था छ।´ मन्त्री पौडेलले भने।
मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित अटिजमको उपचार, रोकथाम लगायतका सम्बन्धमा प्राडा दीपकप्रकाश महराको संयोजकत्वमा गठित समितिले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले पनि अटिजम भएका बालबालिकाको पक्षमा काम गर्ने विषयमा चासो राखेको बताउँदै सहकार्यका साथ अघि बढ्न सकिने पनि बताए।
मन्त्री पौडेलले अटिजम भएका बालबालिकालाई पढाउन शिक्षक शिक्षिकाहरु पनि त्यहि अनुसारको तालिम प्राप्त हुनु पर्ने बताए। त्यसका लागि पनि सरकारले थप तयारी गर्नु पर्ने मन्त्री पौडेलले बताए।
`सरकारका तहगत रुपमा आआफ्ना जिम्मेवारी छन, तीनैतहका सरकारका बीचमा सहकार्य गरेर यो विषय लैजानु पर्ने रहेछ, संसदको विषयगत समितिमा पनि यो विषय उठाएर सम्बन्धित ठाउँमा निर्देशन हुने गरेर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था रहेछ, म त्यसतर्फ पनि अग्रसर हुनेछु।´ मन्त्री पौडेलले भने।
सातै प्रदेशमा अटिजम स्कुल आवश्यक
मन्त्री पौडेलले आफुले जिल्लाका कार्यक्रममा जाँदासमेत अटिजम भएका ब्यक्तिहरुलाई देखेको बताउँदै `उनीहरु यस्तै हुन्´ भनेर त्यसै छाड्न नहुने बताए।
`मैले जिल्लामा कार्यक्रममा जाँदा पनि अटिजम भएका ब्यक्तिहरुलाई देखें, केही भन्न खोजेको जस्तो लागेर कुरा गर्न पनि खोजें, तर केही ब्यक्तिहरुले यो मान्छे पहिलेदेखि यस्तै हो भन्ने खालको व्यवहार देखाए, मैले कुरा गर्छु, उसका कुरा सुनौं भनें।´ मन्त्री पौडेलले भने।
उनले त्यस्ता ब्यक्तिलाई यस्तै हुन भनेर उपचार नै नगराइ छाड्न नहुने भन्दै प्रदेशगत रुपमा पनि अटिजम स्कुलहरुको आवश्यकता रहेको बताए।
`पहिलो चरणमा काठमाडौंमा अटिजम स्कुल बन्छ, त्यसपछि सातै प्रदेशमा एक/एक वटा अटिजम स्कुल आवश्यक छ।´ पौडेलले भने।
मन्त्रालयले यसलाई दीर्घकालिन परियोजना बनाएर काम गर्ने भन्दै उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पालिकाहरुमा जनस्वास्थ्य अधिकृत नियुक्त गरिसकेकाले उनीहरुमार्फत अटिजमको देशभरको अवस्था पनि बुझिने बताए।
यसैगरी बैंक सहितका नाफामुलक कर्पोरेट कार्यालयसँग सहकार्य गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको कार्यक्रममा अटिजमको उपचार तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रममा निश्चित रकम सहयोगका लागि आग्रह गर्न सकिने पनि बताए।
मन्त्री पौडेलले अटिजमको अहिले सुनिएको संख्या निकै ठूलो भएको बताउँदै मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापुर्वक लिने बताए।
उनले अटिजमको न्यूनीकरण र रोकथाम पनि अघि बढाउन सकिन्छ कि? भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुनु पर्नेमा जोड दिए। यस्तै नीतिगत रुपमा समेट्नु पर्ने विषयमा समेत मत्रालयले ध्यान दिने उनले बताए। उनले अटिजम केयर सोसाइटीसँग पनि सरकारले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रममा धारणा राख्दै बाल मनोचिकित्सक डा. अरुण कुँवरले प्रभावितहरुका लागि काम गर्ने गरेर सरकारले योजना बनाउनु पर्ने बताए। उनले कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने अपेक्षा पनि गरे।
उनले भने, `छलफल धेरैनै भइरहेको हुन्छ, उठेका विषय कार्यान्वयन हुन सकेन, प्रभावितहरुका लागि काम हुन नसक्दा समस्या बढ्दो छ, प्रतिवेदनले औंल्याएका विषय कार्यान्वयन होस्।´ डा. कुँवरले भने।
नेपालमा तीन लाख बढीमा अटिजमको समस्या
अटिजम केयर सोसाइटीकी अध्यक्ष डा. सुनिता मलेखुले नेपालमा विगत दुई दशकमा अटिजम उल्लेखनीय रुपमा बढेको पाइएको बताइन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले अटिजमलाई बढ्दो स्वास्थ्य संकटका रुपमा लिएको भन्दै उनले नेपालमा २०७८ को जनगणनामा ४ हजार ८८६ जना अटिजम भएका ब्यक्तिहरु रहेको देखाएको बताइन्। यो संख्या रेकर्डमा खुलेको मात्रै भएको बताउँदै उनले समाजमा अझै धेरै अटिजम भएका ब्यक्तिहरु रहेको बताइन्।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भने नेपालमा तीन लाख भन्दा बढी बालबालिकामा अटिजमको समस्या रहेको अनुमान गरेको छ।
छिमेकी मुलुक भारतमा यो संख्या करिब आठ करोड रहेको बताइन्छ। अटिजमको लक्षण प्राय: दुई वर्षको उमेर सम्ममा देखा पर्छ।
डा. मलेखुले तीन वर्ष अघि नै अटिजम पहिचान गरेर सिघ्र र तीव्र हस्तक्षेप गरियो भने बालबालिकालाई गतिशील बनाउन सकिने बताइन्।
`तीन वर्षभन्दा अगावै अटिजम पहिचान गरेर सिघ्र र तीव्र हस्तक्षेप गर्न सकियो भने बालबालिकालाई गतिशिल बनाउन सकिन्छ।´ डा. मलेखुले भनिन्।
उनले अगाडी भनिन् `बच्चाको जन्मपछि हाइट, वजन, पोषण हेरिन्छ, तर कम्युनिकेसन, बोलचालको अवस्था हामी हेर्दैनौं, भ्याक्सिनको कार्डमा नै त्यो किसिमको विषयलाई समेट्न सक्यौं भने छिटो समस्या पहिचान गर्न सकिन्छ।´
अटिजम स्नायु विकाससम्बन्धी समस्या अर्थात विचलन हो, यो समस्या बालबालिकाको विकास क्रममा देखिने गर्छ। अटिजम भएका बालबालिकामा सामाजिक सञ्चार र सामाजिक अन्तरक्रियामा समस्या हुनुका साथै व्यवहार एकोहोरो हुन्छ।
तर के कारणले मस्तिष्कका स्नायु कोषमा विचलन हुन्छ स्पष्ट अध्ययन हुन सकेको छैन। कस्ता खालका जैविक परिवर्तनले अटिजमको खतरा बढाउँछन् भन्ने कुराको पनि पहिचान गर्न सकिएको छैन।
कार्यदलले बुझायो प्रतिवेदन
मन्त्रालयले बनाएको कार्यदलले नेपालको अटिजमको अवस्था र अपनाइनु पर्ने नीतिका बारेमा प्रतिवेदन तयार गरेर मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको छ।
डा. दिपकप्रकाश महरा नेतृत्वको १० सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई बुझाइएको हो।
प्रतिवेदनमा नेपालमा अटिजम बढ्दो अवस्थामा रहेको, कानुनी रुपमा नै अटिजमको उपचार सम्बन्धि नीति बनाइनु पर्ने विषय, अटिजम भएका ब्यक्तिका लागि आवश्यक योजना, कार्यस्थल सम्बन्धि विषय लगायत समेटिएका छन्।
सो प्रतिवेदन बुझेपछि मन्त्री पौडेलले सरकारले कानुन बनाउनु पर्ने विषय कानुन बनाएरै र निर्देशिकामा राख्नु पर्ने विषय निर्देशिकामा समावेश गरेरै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।
मन्त्रालयका सचिव डिल्लिराम शर्माल उच्च प्राथमिकताका साथ प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लगिने बताए। उनले अटिजमलाई संवेदनशील विषयका रुपमा मन्त्रालयले लिएको बताउँदै संवेदनशील रुपमा नै काम गर्ने बताए।
