काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आइरहेका प्रा.डा गोविन्द केसीले धनगढीको गेटा अस्पतालबाट २३औं सत्याग्रह सुरु गरेका छन्।
मेडिकल शिक्षा सुधारको लागि लामो समयदेखि सत्याग्रलगायत दबाबमुलक अभियान चलाउँदै आएका डा. केसीले आइतबार गेटा अस्पतालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै तीन दिनका लागि सत्याग्रह सुरुगरेको घोषणा गरेका हुन्।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधारका लागि साथै गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुना काप्चाका गरिबदेखि सबै विद्यार्थी तथा आम नागरिकको समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितताका लागि करिब दुई दशकदेखि संघर्षरत रहेको भनेका छन्।
डा. केसीले पत्रकार सम्मेलनमा सबै नेपालीको अथक प्रयासका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन आएको, आयोग बनेको र विभिन्न स्वार्थपरक पक्षहरूबाट अवाञ्छनीय हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक कार्य गरेको हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा क्रमिक सुधार हुँदै गरेको हुँदा र विद्यार्थी र जनता लाभान्वित हुने अवस्था बन्दै गरेको भनेका छन।
तर हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरुको सिट बढाउने गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको, त्यसलगायत केही समययताका आयोग, सरकार र अदालतका गलत निर्णय तथा फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै धरापमा परेको उनले भनेका छन्।
`चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाजायज र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरुको सिट बढाउने गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको छ। त्यसलगायत केही समययताका आयोग, सरकार र अदालतका गलत निर्णय तथा फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ। विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या वृद्धि गर्दा नेता र माफियाको झोला त भरिन्छ तर शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ - मेडिकल शिक्षा जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास आउनुको मतलब जनताको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउनु हो। अर्थात् आम नेपालीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नु हो।´ डा. केसीले भने।
यस्तो छ डा. केसीको प्रेस विज्ञप्ति:
प्रेस विज्ञप्ति
मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधारका लागि साथै गुणस्तरीय, नि:शुल्क तथा सस्तो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा कुना काप्चाका गरिबदेखि सबै विद्यार्थी तथा आम नागरिकको समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितताका लागि हामी करिब दुई दशकदेखि संघर्षरत छौं। सबै नेपालीको अथक प्रयासका कारण चिकित्सा शिक्षा ऐन आयो, आयोग बन्यो र विभिन्न स्वार्थपरक पक्षहरूबाट अवाञ्छनीय हस्तक्षेपका बाबजुद आयोगका पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक कार्य गरेको हुनाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा क्रमिक सुधार हुँदै थियोे र विद्यार्थी र जनता लाभान्वित भएका थिए।
तर चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मविपरित प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नाजायज र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका कारण हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरुको सिट बढाउने गैरजिम्मेवार निर्णय गरेको छ। त्यसलगायत केही समययताका आयोग, सरकार र अदालतका गलत निर्णय तथा फैसलाले चिकित्सा शिक्षा ऐनको अस्तित्व नै धरापमा परेको छ। विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या वृद्धि गर्दा नेता र माफियाको झोला त भरिन्छ तर शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउँछ - मेडिकल शिक्षा जस्तो सम्वेदनशील क्षेत्रको गुणस्तरमा ह्रास आउनुको मतलब जनताको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आउनु हो। अर्थात् आम नेपालीको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नु हो।
संख्या कम वा बेसी होला तर अधिकांश निजी मेडिकल कलेज तथा शिक्षण संस्थाहरू तथाकथित समाजवादी र साम्यवादी नेता तथा दलका नेता वा कार्यकर्ताका हुन्। नेपाल विश्वमै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा कम लगानी गर्ने मुलुकमा पर्दछ। अस्पताल लगायत सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरू चार दशक अघि व्यवस्था गरिएको जनशक्ति दरबन्दी संख्याले संचालन गर्नुपरिरहेको छ। उपचार खर्च यति महंगो छ कि प्रत्येक वर्ष लाखौं नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकेलिइरहेका छन्। ग्रामीण भेगमा चर्को अभाव हुँदा हुँदै दशौं हजार डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरू शहरमा बेरोजगार छन्। यी समस्याहरूको संबोधन गर्नुको साँटो ओली र देउवाको गठबन्धन सरकार जुनसुकै मूल्यमा निजी मेडिकल कलेजहरुलाई पोस्नमा उद्यत् देखिएको छ। उता विभिन्न सरकारसँग बारम्बार सम्झौता भएता पनि इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्न र निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि कैलालीको गेटामा शैक्षिक कार्यक्रम तथा अस्पतालसेवा संचालन कुनै प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्दैन।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिवि चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थान तथा शिक्षण अस्पतालले गुणस्तर जोखिममा पर्छ भनेर १०० जना एमबीबीएस विद्यार्थी पढाउन हिचकिचाई रहेका छन् भने त्यसको एक तिहाइभन्दा कम पूर्वाधार र दश प्रतिशत हाराहारी बिरामीको चाप भएका निजी कलेजहरू लाई १३० सिट दिनु दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो।
चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर र समतामूलक पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने दायित्व बोकेका यिनै नेताहरू, नेपालको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर विश्वसनीय नभएर होला उपचारका लागि विदेश जान्छन् र निहित स्वार्थका लागि गुणस्तरमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय गरी आम नेपालीको स्वास्थ्यमा दण्डहीनतापूर्वक खेलबाड गरिरहेका छन्। यसमा आयोगका कार्यकारी उपाध्यक्षको निकम्मापन र निरीहताले मुनाफाखोर नेता र माफियाहरूको स्वार्थ पूर्तिका लागि केही हदसम्म मद्दत पुऱ्याएको छ। साथै निजले आयोगका अधिकारहरूको रक्षा गर्न नसक्नु चरम गैरजिम्मेवारपूर्ण काम हो।
यसैबीच चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्ने सहमति गरेको भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन्। यस्तो सीमा मिचाइको विरोधमा हामीले यस अघि पनि सत्याग्रह गरीसकेका छौं। साथै रुसले युक्रेनमाथि सन् २०२२ यता गर्दै आएको निरन्तरको अतिक्रमण, त्यस क्रममा भएका जघन्य तथा मानवताविरुद्धका अपराधहरुको विरोधमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका छौं। अघिल्लो वर्ष सुरु भएको गाजामाथिको इजराएली आक्रमण, यस क्रममा उसले गरीरहेको जघन्य र मानवताविरुद्धका अपराध र जातीय सफायाको अभ्यास विरुद्ध पनि हामीहरुले आवाज उठाउंदै आएका छौं।
त्यसैले गलत रुपमा गरिएको निजी मेडिकल कलेजहरुको सिट वृद्धि फिर्ता गर्ने साथैे इलाम,उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्ने र कैलालीको गेटामा पूर्णरूपमा अस्पतालसेवा र शैक्षिक कार्यक्रम तुरुन्त संचालनमा ल्याउनेलगायत यस अघि हामीहरूसित भएका सम्झौताहरु (एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन र विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्ति उच्च शिक्षा ऐन, गैरनाफामुलक मेडिकल शिक्षा, दरबन्दी सम्बन्धि आदि)कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई, लिपुलेकमा भइरहेको अतिक्रमण रोकि अतिक्रमित नेपाली भुमि फिर्ता गर्न भारतलाई तथा हाल चलिरहेका नर संहारकारी युद्धहरु रोक्न रुस र इजरायललाई माग राख्दै मैले आज यही भदौ १५ गते आइतबारदेखि तीन दिने सत्याग्रह सुरु गरेको घोषणा गर्दछु।
प्रा.डा.गोविन्द केसी
कैलाली,
१५,भदौ २०८२।
