काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विपद् वा जनस्वास्थ्य आपतकालको समयमा प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई निष्प्रभावी र थप व्यवस्थित बनाउन ‘वैकल्पिक उपचार क्षेत्र’ नीति ल्याएको छ।

यस नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले “आपतकालिन अवस्थामा वैकल्पिक उपचार क्षेत्र निर्देशिका, २०८२” स्वीकृत गरेका छन्।

निर्देशिका स्वीकृत गर्दै मन्त्री पौडेलले विपद्को जुनसुकै अवस्थामा समेत स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध नहोस् भन्ने उदेश्यले यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको बताए।

“सम्भावित विपद्को समयमा अस्पताल आफैँ जोखिममा पर्दा पनि नागरिकले उपचारबाट वञ्चित नहुन् भनेर अस्पतालले आफ्नो विपद् प्रतिकार्य योजनामै वैकल्पिक उपचारको समेत तयारी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस व्यवस्थाले विपतको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् र क्रमशः हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सबल र सुरक्षित बनाउन सघाउ पुग्नेछ।” मन्त्री पौडेलले भने।

सेवा क्षेत्रभित्र वैकल्पिक उपचार

अब हरेक अस्पतालले विपद्को पूर्वतयारी योजना बनाउँदा नै आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र वैकल्पिक उपचारका लागि उपयुक्त स्थान (जस्तै: खुला मैदान, विद्यालय, सामुदायिक भवन, पार्टी प्यालेस) पहिचान गर्नुपर्नेछ।

यस्ता स्थानहरूको प्रयोगका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था र स्थानीय सरकार वा निजी संस्थाबीच पूर्व-सम्झौता पत्र (MoU) गर्न सकिनेछ।

वैकल्पिक उपचार क्षेत्र कहिले र कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्नेमा निर्देशिकाले स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। अस्पतालको संरचना पूर्ण वा आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भई सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा ‘घटना आदेश प्रणाली (Incident Command System)’ मार्फत यस्ता क्षेत्रहरू सक्रिय हुनेछन्।

सेवा पुनः अस्पतालको मूल भवनबाटै सञ्चालन गर्न सकिने भएपछि वा स्थापनाको तीन महिनापछि यस्ता अस्थायी केन्द्रहरू प्रक्रियागत रूपमा निष्क्रिय हुनेछन्।

विपद्को समयमा हुने अस्तव्यस्ततालाई कम गर्न वैकल्पिक उपचार क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापन र सञ्चालन ‘घटना आदेश प्रणाली (ICS)’ मार्फत गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार ‘यो प्रणाली एक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रमाणित प्रणाली भएको र विपद्को समयमा उपलब्ध स्रोत र जनशक्तिलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरी छिटो र छरितो निर्णय लिन मद्दत पुग्ने छ’।

सो निर्देशिकाले आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवालाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रवक्ता बुढाथोकीको जिकिर छ।

“विगतमा २०७२ को भूकम्पमा अस्पतालहरू आफैँ क्षतिग्रस्त हुँदा तथा कोभिड महामारी जस्ता विपदमा अस्पतालहरूलाई उपचार सेवा प्रदान गर्न ठूलो चुनौती र अन्योल परेको थियो। यस्तो अवस्थामा उपचार सेवा प्रदान गर्न अत्यन्त कठिनाई समेत हुने गर्दछ, त्यसैले अस्पतालहरूलाई विपद्को लागि पूर्वतयारी गर्न जिम्मेवार बनाउने र जुनसुकै अवस्थामा पनि नागरिकको उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिकाले सहयोग पुग्ने छ।” उनले भने।

यो निर्देशिका स्वीकृत भएसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा विपद् प्रतिकार्य थप व्यवस्थित हुने र स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै हुन सक्ने सम्भावित क्षती न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ।