काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले औषधीको मूल्य समायोजनका नाममा घटबढ नगर्न औषधी व्यवस्था विभागको नाममा आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले आइतबार औषधी व्यवस्था विभागको नाममा आदेश जारी गर्दै सरकारको स्वीकृति नलिई र राजपत्रमा त्यस सम्वन्धी सूचना प्रकाशित नगरी कुनै पनि औषधीको मूल्य समायोजनको नाममा घटबढ नगर्न भनेको हो।
मूल्य समायोजनको नाममा विभागले निर्णय गरेपछि सो निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको थियो। विभागले औषधि ऐनको दफा २६ विपरित आफुखुसी मुल्य तोकेको भन्दै औषधी उत्पादक संघका तर्फबाट २०८१ फागुन १३ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको थियो।
सो रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय चन्द्रमणि ज्ञवाली र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले २०७१ चैत २७ गते सो सम्बन्धमा फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको पुर्णपाठ आइतबार आएको हो।
यो आदेशसँगै अब कुनैपनि किसिमका औषधिको मुल्य वृद्धि बारे निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृती अनिवार्य लिनुपर्ने र सो विषय राजपत्रमा प्रकाशित हुनैपर्ने भएको हो।
औषधि ब्यवस्था विभागले २०८१ साउन ८ गते इम्फाग्लिफोइजिन २५, १० र ५ एमजीका औषधीको मूल्य क्रमश १२, २०, ३० रुपैयाँ कायम हुने गरी संसोधन गरेपछि औषधी उत्पादक संघको तर्फबाट रिट दायर भएको फैसलामा उल्लेख छ।
यस्तो छ उच्च अदालत पाटनको आदेश:
