काठमाडौं। यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुलाई संविधानले ब्यवस्था गरेअनुसारका सुविधाबाट विभेद भइरहेको गुनासो संविधानको कार्यान्वयन गराउने निकायबाटै उठ्न थालेको छ।
काठमाडौंमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा देशको नीति बनाउने थलोको नेतृत्व गरेकै ब्यक्तिहरुले यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यक समुदायका ब्यक्तिहरुमाथि विभेद हुने गरेको गुनासो गरे। जहाँ राज्यले नागरिकतामा विभेद गरेकोदेखि राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्वको विषयमा समेत विभेद भएको विषय उठ्यो।
देशको कानुन बन्ने, कानुनको विषयमा केस्रा केस्राको चर्चा हुने र कानुनको पालना गराउन आदेश थिने थलो प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक (एलजीविटीआइक्यूप्लस) समूदायका व्यक्तिहरुको पहिचानमा समस्या हुँदा अधिकारबाट बन्चित भइरहेको बताइन्। उनले पहिचानका आधारमा नागरिकता नहुँदा समुदायका ब्यक्तिहरुलाई धेरै कुरामा समस्या भएको औंल्याइन्।
‘लैङ्गिक पहिचानका आधारमा हुने विभेद न्यूनीकरण’ बारेको अन्तरक्रियामा उपसभामुख रानाले कानुनी रुपमा समूदायका व्यक्तिहरुलाई नागरिकताको विषय पेचिलो भएकाले त्यस सम्बन्धमा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन्।
‘समूदायका हरेक मुद्दाहरु सम्बोधन गर्न समूदायकै व्यक्तिहरु नीतिगत तहमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने रहेछ, प्रतिनिधितब नहुँदा हरेक विषय पेचिलो बन्ने रहेछ, अब अधिकारका लागि समूदायका व्यक्तिहरु एकढिक्का भएर जुट्नुपर्छ।’ उपसभामुख रानाले भनिन्।
त्यस्तै उनले यौनकर्मी श्रमिकहरुका हक अधिकारका विषयमा अन्तराष्ट्रिय निकायहरुले आवाज उठाइरहेकाले नेपालले पनि उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले नेपालमा अभ्यास भइरहेको लोकतन्त्रमा ब्यवस्थालाई मान्नुपर्ने पनि बताइन्। उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरुलाई विभिन्न बहानामा प्रहरीले दुःख दिइरहेको खबर आइरहने भएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न पनि आग्रह गरिन्।
मैत्रीपूर्ण कानुनमा जोड
त्यस्तै महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरण कुमार साहले समूदायका व्यक्तिहरुका सवालमा संविधानले स्पष्ट पारेपनि व्यवहारमा समानताको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको औंल्याए।
‘संविधानमा समानता छ। अधिकारले सबै कुरा स्पष्ट पारेको छ। तर व्यवहारमा धेरै चूनौतिहरु रहेकाले अब मैत्रीपूर्ण कानुन आवश्यक देखिएको छ,’ उनले अगाडि भने,‘मैत्रीपूर्ण कानुनी संरचना कमजोर हुँदा र कानुनी अस्पष्टता हुँदा समस्या भइरहेकाले मैत्रीपूर्ण कानुनी संरचना तत्काल बनाउनुपर्नेछ।’
सभापति साहले समूदायप्रति सकारात्मक नीतिगत व्यवस्था गर्न र मैत्रीपूर्ण कानुनी संरचना निर्माण गर्न आफू प्रतिवद्ध भएको बताए।
कार्यक्रममा अधिवक्ता सुजन पन्तले लैङ्गिक पहिचानको विषयमा एकरुपता हुनुपर्ने औंल्याउँदै गृह र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावमा समूदायका व्यक्तिहरुले दुर्ब्यवहार भोगिरहेको बताए।
यौनकर्मी श्रमिकका विषयमा उनले कानुनमा भएको ‘बेश्यागमन’ र ‘वेश्याबृत्ति’कै विषयले अन्यौलता सिर्जना गरेकाले आगामी दिनमा यौनकर्मी श्रमिकलाई निरअपराधिकरणका दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा मायाको संसारकी संस्थापक सुनिता लामाले समूदायका व्यक्तिहरुले समाजमा हिंसा, दुर्व्यवहार र भेदभाव भोगिरहेकाले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन आफूहरु कटिबद्ध भएको बताइन।
उनले यौन श्रममा संलग्न समूदायका व्यक्तिहरुमाथि झनै अभद्र व्यवहार हुने गरेको बताउँदै उनीहरुलाई सम्मान र समानता कायम गर्नुपर्ने बताइन।
कार्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक समूदायका व्यक्तिहरुलाई सीप तथा रोजगार हुनुपर्ने, समाजबाट वहिष्कार र प्रहरीबाट दुव्र्यवहार रोक्नुपर्ने, शिक्षा एवम स्वास्थ्यमा पहुँच बृद्धि गरिनुपर्ने, कानुन र नागरिकतामा देखिएका समस्याहरुको सम्बोधन हुनुपर्ने, यौन कर्मबाहेक वैकल्पिक व्यवस्था हुनुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा समूदायका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने विषय उठेको थियो।
कार्यक्रममा महिला वालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, मानवअधिकार आयोगका प्रतिनिधि, संचारकर्मी, विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि लगायतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले भोग्दै आएको विभेद र आवश्यक सहकार्यकाबारेमा धारणा राखेका थिए।
