काठमाडौं। नेपालमा ३४ जिल्ला र ३१९ स्थानीय तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको पाइएको छ।

विसं २०७८ मा सम्पन्न जनगणना पछि प्राप्त तथ्यांकले नेपालमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको देखाएको हो। २०६४ मा जनगणना हुँदा यो अवस्था २७ वटा जिल्लामा रहेकोमा हालैको तथ्यांकले भने जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुने जिल्ला थपिएको देखाएको हो। जसमा हिमाली जिल्ला धेरै छन। 

हिमाली जिल्लामा ०.०५ प्रतिशतका दरमा जनसंख्या घटेको तथ्यांक देखिन्छ। २०६८ को जनगणना अनुसार हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धिदर ०.५४ प्रतिशत थियो।

२०७८ सालको जनगणना अनुसार जनसंख्या वृद्धिदर सबैभन्दा बढी ऋणात्मक हुने पाँच जिल्लाहरुमा रामेछाप, खोटाङ, मनाङ, भोजपुर र तेह्रथुम छन्। 

रामेछापमा वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर माइनस १.६७ प्रतिशत, खोटाङमा माइनस १.५६ प्रतिशत, मनाङ तथा भोजपुरमा माइनस १.३९ प्रतिशत र तेह्रथुममा माइनस १.३० प्रतिशत छ। 

यसैगरी गुल्मी, स्याङ्जा, अछाम, अर्घाखाँची, पर्वत, बागलुङ, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बु,  सिन्धुपाल्चोक, लमजुङ, म्याग्दी, धनकुटा, दोलखा, नुवाकोट, काभ्रे, पाल्पा, गोरखा, तनहुँ, दैलेख, सल्यान, अछाम, बैतडी, डोटी, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लामा जनसंख्या ऋणात्मक देखिएको छ। 

जनसंख्या ऋणात्मक देखिनेमा ६९ नगरपालिका र २५० गाउँ पालिका छन। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ।

घटिरहेको प्रजनन दरलाई आवश्यक बिन्दुमा पुर्याउन यस्तो छ नीति 

देशको जनसांख्यिक चुनौती सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनसंख्या नीति शुक्रबार सार्वजनिक गर्यो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा नीति सार्वजनिक गरेका हुन।

देशका हिमाली क्षेत्रका ३४ जिल्ला र ३१९ तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको अवस्थामा अहिलेको चुनौतीसँग जुध्नका लागि भन्दै मन्त्री पौडेलले परिवर्तित समस्या समाधान गर्न नीति अघि बढाउने तयारी गरेकोमा सोहीअनुसार गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्री पौडेलको प्रस्ताव पारित भए पछि नयाँ नीति आएको हो।

यसले २०७१ सालमा आएको जनसंख्या नीतिपछि देखिएका जनसंख्या चुनौती समाधान तथा बढिरहेको युवा जनसंख्याबाट लाभ लिने विषय समेटेको छ।

यो नीतिले हाल घटिरहेको प्रजनन दरलाई एक दशमलव ९४ बाट जनसंख्या वृद्धिदर सहज अवस्थामा पुर्याउन २ दशमलव १ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै हाल उच्च रहेको १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको ६१ दशमलव ९ प्रतिशत जनसंख्याबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिने परिकल्पना गरेको छ।

तीन तहका सरकारको समन्वयमा जोड

जनसंख्याको अहिलेको अवस्थाका आधारमा योजना बनाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि तीनै तहबीच समन्वय गर्नका लागि नीतिले जोड दिएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनसंख्या निर्देशन तथा समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको नीतिले तीनै तहका समस्या सम्बोधन गर्न व्यवस्थापन मार्गदर्शन जारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

विकास योजनाहरु बने पनि उपभोग हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नीतिले यस्ता पूर्वाधार बनाउँदा जनसंख्याको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, जनसंख्याका सबै खालको तथ्यांक तीनै तहबीच एकीकृत प्रतिवेदन बन्ने प्रणालीका साथै व्यक्तिगत जनसंंख्या विवरण प्रणालीमा आबद्ध गरी सरकारका अंगहरुले एकीकृत रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने लक्ष्य नीतिले राखेको छ।

यसैगरी, नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच अभिवृद्धिका लागि स्वास्थ्य बीमामार्फत सबै नागरिकको पहुँच पुर्याएर स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ।

समृद्ध देश निर्माणको लक्ष्य, उद्यमशील सीपयुक्त शिक्षा

नीतिको कार्यान्वयनले समृद्ध देश निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि युवा परिचालनबाट जनसांख्यिक लाभ हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ। आन्तरिक बसाईंसराइ व्यवस्थित गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव क्षमताको उपयोग गरेर मर्यादित र सम्मानित जीवनको लक्ष्य प्राप्त हुने परिकल्पना नीतिले गरेको छ।

यसका लागि अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्दै उद्यमशील सीपयुक्त शिक्षामा जोड दिइएको छ। साथै, विदेश गएका र फर्किएका आप्रवाशी जनशक्तिलाई उपभोग गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ।

राज्यबाट प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आवद्ध भएमा यसले नागरिकलाई सहजता र राज्यलाई सेवा र आवश्यकता तथा उपभोगको तथ्यांक दिने अपेक्षा नीतिले लिएको छ।

नागरिकको साथको अपेक्षा पनि

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेको जनसंख्या चुनौती सम्बोधन गर्न सरकार गम्भीर रहेको भन्दै नागरिकबाट साथको अपेक्षा गरे।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जनसंख्यामैत्री सरकार निर्माण गर्न चाहेकाले मानिसको संख्या मात्र नभएर उनीहरुका चाहनालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्न नीति ल्याएको बताए।

उनले सरकार जनसांख्यिक लाभ लिन र कम भएका क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न समन्वय गर्न तयार रहेको भन्दै तीनै सरकारसँग मिलेर युवाको परिचालनबाट देशलाई समृद्ध पार्न काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। 

‘नीतिले सरकारको प्राथमिकता अहिलेको समस्या सम्बोधन र अवसरबाट लाभ लिने भएको पुष्टि गरेको छ,’ उनले भने,‘यसको कार्यान्वयनमा तीनै तहका सरकार र सबैको साथ अपेक्षा गरेका छौं।’