काठमाडौं। आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ।
उपभोक्ता अदालतको फैसलालाई लिएर आन्दोलनमा रहेका चिकित्सक र सरकारबीच मंगलबार राती सहमति भएको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, कानुन मन्त्री अजय चौरसिया, उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीका र नेपाल चिकित्सक संघसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि बीचमा भएको वार्ता पछि तीन बुँदे सहमति भएको संघका महासचिव डा सन्जिव तिवारीले जानकारी दिए।
सहमतिको पहिलो बुँदामा `विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत नेपाल चिकित्सक संघ तथा विभिन्न संघ संस्था एवं सरोकारवालाहरुका मागहरुको यथोचित सम्बोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन लगायतका विषयमा ७ दिन भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।´ भनिएको छ।
समिति संयोजकमा महाशाखा प्रमुख, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तोकिएका छन्।
यस्तै सदस्यहरुमा सहसचिवस्तर प्रतिनिधि, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सदस्य सहसचिवस्तर प्रतिनिधी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन्।
सहमतिको दोस्रो बुँदामा `कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तीनै जना मन्त्रिज्यूहरु र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षहरु सम्मिलित यसै वार्ता टोलीमा पेश गरी सोहि अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, `उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५' लगायतकाविद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संशोधनका लागि ११ दिन भित्रमानेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्बान्तिक सहमति लिने र फाष्टट्रयाकबाट कानून संशोधनको लागियथाशिघ्र प्रकृया अगाडि बढाउने´ भनिएको छ।
यसैगरी तेस्रो बुँदामा `नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु आजैका मितिदेखि स्थगन गरी नियमित सेवा सुचारु गर्ने उल्लेख छ।´
