काठमाडौं। नेपालकाे संविधान २०७२ काे दफा ३५ मा भनिएकाे छ, `कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचकाे हक हुनेछ।´
यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा `प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज र सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ´ भनिएको छ। ऐनको दफा ३ मा भनिएको छ: कुनैपनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन।
तर यतिखेर नेपालका ठूला अस्पतालमा नै ऐनका यी व्यवस्थाभन्दा विपरित अवस्था बनेकाे छ।
उपभोक्ता अदालको फैसलाविरुद्ध चिकित्सक आन्दोलनमा हाेमिँदाकाे मार आम नागरिकले भोग्नु परिरहेको छ।
मंगलबार चिकित्सकहरु न्याय माग्दै काठमाडौंको माइतिघर सडकमा उत्रिरहँदा ओपीडी सेवा लिन पुगेका बिरामी भने आफ्नो स्वास्थ्य सेवाकाे अधिकार गुमाएर निरास हुँदै फर्किन बाध्य भए।
"नाति बिरामी भएर ओपीडीमा जँचाउन ल्याएकाे बन्द रैछ थाहा थिएन, ईमर्जेन्सीमा बेस्सरी भीड छ रे कहिले पालाे आउने हो काखमै रोएर जात्रा छ", पाटन अस्पतालमा भेटिएकी ललितपुर टाैखेलकी मैयाँ तिमल्सिनाले गुनासाे पाेखिन्।
पाठेघरमा संक्रमण भएपछि थापाथलीस्थित पराेपकार प्रसूती गृहमा उपचार गराइरहेकी बिनिता श्रेष्ठलाई मंगलबार फलाेअपका लागि बाेलाईएकाे थियो।
डाक्टरहरुकाे आन्दोलनबारे अत्तोपत्तो नपाएकी उनी उपचारकै लागि गजुरी धादिङबाट मंलबार बिहानै बसमा काठमाडौं आएकी थिइन्। सुरक्षा गार्डले आज बन्द छ कहिले देखि खुल्ने हो टुंगाे छैन, यति जानकारी दिए।
"मलाई हेर्ने डा. साब ले आजै फलोअपको डेट दिनुभएको थियाे, के थाहा त आन्दोलन छ भनेर अब घर फर्किनु कि यतै बस्नु खै..."बिनिताले निरास हुँदै भनिन्।
पराेपकार र पाटनमात्रै हाेईन देशभरका अस्पतालमा यतिखेर बिरामीकाे यस्तै विचल्ली छ। विशेषगरी काठमाडौंका ठुला सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा ठप्प हुँदा प्रति अस्पताल २२ सयदेखि ३ हजारसम्म बिरामी सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।
साेमबारदेखि ओपीडी सेवा राेकेका चिकित्सकले अधिकांश अस्पतालमा टिकट काउण्टर नै चल्न नदिएकाे पाइयाे भने केहीमा हाजिर गरेर आन्दोलनमा निस्किएको पाइयो।
आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प भएपछि मंगलबार अस्पतालका अन्य कर्मचारी पनि फुर्सदिला देखिन्थे। कतिपय चिकित्सक भने नागरिककाे स्वास्थ्यलाई नै दाउमा राखेर सडकमा उत्रिनु पेशागत मर्यादाभन्दा टाढा रहेकाे भन्दै भित्रभित्रै असन्तुष्टि पाेखिरहेका देखिन्थे।
"यसरी बिरामीको उपचार नै राेकेर आन्दोलन गर्नु त हाम्राे पेशाकाे मर्यादा हाेइन जस्ताे लाग्छ, बाेल्याे भने विराेधी भन्छन् म त चुपचाप आफ्नो विभागमा सेवा दिईरहेकाे छु", पाटन अस्पतालका एक वरिष्ठ चिकित्सकले भने।
यता नेपाल चिकित्सक संघ भने जनताकाे स्वास्थ्य सरकारकै हातमा भन्दै आन्दोलन लाई अझै सशक्त बनाउने योजनामा छ।
"हामीले दुई हप्ता अगाडि नै सरकारलाई जानकारी गराएका हाैँ, अब हाम्राे माग सम्बाेधन हुँदैन सरकारले अभिभावकत्व लिँदैन भने हाम्राे भन्नू केही छैन", संघका महासचिव डा. सञ्जिव तिवारी भन्छन्।
नागरिककाे स्वास्थ्य अधिकार जाेगाउनुपर्ने भए सरकारले चाँडाेभन्दा चाँडाे चिकित्सककाे न्यायका लागि बाटाे खाेज्नुपर्ने उनकाे भनाई छ।
उपभोक्ता अदालतले दुई साताअघि तीन अस्पताल र चिकित्सक समेतलाई उपचारका क्रममा लापरबाही भएको भन्दै क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।
उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा चाबहिलको ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, नक्सालको हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र उपचारमा कार्यरत चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।
सो रकम बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने उपभोक्ता अदालतको फैसला छ। यो फैसलाले परिवारका सदस्य गुमाएकाहरुलाई भने न्याय मिलेको महसुस भएको छ। तर डाक्टरहरु भने आन्दोलनमा उत्रिएका छन।
