काठमाडौं। उपभोक्ता अदालतको फैसला विरुद्ध डाक्टरहरुको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल चिकित्सक संघले मंगलबार (आज) साँझ सम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलले दिएको प्रमाणपत्र मागेको छ।
उपभोक्ता अदालतले चिकिसकीय लापरबाहीका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएका घटनामा धमाधम चिकित्सक र सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गर्न थालेपछि संघले आदोलन गर्दै आएको छ।
आन्दोलन अन्तर्गत संघले सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको मेडिकल प्रमाणपत्र काउन्सिलमा फिर्ता गर्ने सम्मका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन।
संघले हिजो सोमबार र आज मंगलबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक र सघन बाहेकका सेवा बहिष्कार गरेका छन। यस्तै आज नै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा चिकित्सकहरुको विरोध कार्यक्रम तय गरिएको छ।
संघले आज साँझसम्म नै मेडिकल काउन्सिलले प्रदान गरेको मेडिकल प्रमाणपत्र इमेलमा पठाइसक्न विज्ञप्ति नै जारी गरेर सर्कुलर गरेको हो।
संघले असार १७ गतेदेखि संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने माग अघि सार्दै आएको छ। चिकित्सकहरु असार १७ गतेदेखि ७२ घण्टा हातमा कालो पट्टी बाँधी सेवामा सहभागी भएका थिए।
त्यसअघि संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेर उपभोक्ता अदालतको कदमका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसक्रममा संघले चिकित्सकहरु उपचारबाट पन्छिने अवस्था आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो।
संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, ऐन संशोधन गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई मात्र चिकित्सकीय मुद्दा हेर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आइरहेको छ।
संघले पुन: नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई उपभोक्ता अदालतको कदम प्रति असन्तुष्टिसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काउन्सिलको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेको थियो।
संघले यो आन्दोलन विभिन्न अस्पताल प्रमुख, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, एपीएचआईएन, एपीपीओएन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, चिकित्सक समाजलगायतका सरोकारवालाहरूलाई पनि जोड्न खोजेको छ। उपचारका क्रममा हुने त्रुटीसम्बन्धी उजुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत हेर्नुपर्ने निष्कर्ष संघको छ।
उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा चाबहिलको ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, नक्सालको हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र उपचारमा कार्यरत चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो।
सो रकम बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने उपभोक्ता अदालतको फैसला छ। यो फैसलाले परिवारका सदस्य गुमाएकाहरुलाई भने न्याय मिलेको महसुस भएको छ।
