काठमाडौं। उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीका घटनामा डाक्टर र अस्पताललाई धमाधम क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन थालेपछि त्रसित बनेका चिकित्सकीय सेवा आबद्ध ब्यक्ति तथा संघसंस्थाहरु अस्पतालको सेवा नै प्रभावित पारेर सडकमा उत्रँदै छन।
सोमबार आकस्मिक बाहेकका सम्पुर्ण सेवाहरु ठप्प पार्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सक तथा आबद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु मंगलबार पनि आकस्मिक र सघन बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्दै सडकमा उत्रने तयारीमा छन।
नेपाल चिकित्सक संघले मंगलबारको आन्दोलनका लागि विज्ञप्ति नै निकालेर सर्कुलर गरिसकेको छ। जसअनुसार मंगलबार अस्पतालको सेवा बन्दसहित संघले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार संघले मंगलबार बिहान ११ बजे उपत्यका भित्रका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई माइतीघर मण्डलामा एवं उपत्यका बाहिरका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सम्बन्धित प्रदर्शन स्थलमा भेला भई धर्ना दिन आह्वान गरेको छ।
सोमबार देशभरका अस्पतालमा इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा ठप्प हुँदा बिरामीहरुले सास्ती पाएका छन। जसका कारण बहिरंग सेवाका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीहरू सेवाबाट बन्चित बन्नु परेको छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवामा बन्द हड्ताल जस्ता कार्य निषेध भएपनि आम सर्वसाधारणले मार ब्यहोर्नु परेको छ।
संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ भने गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुका कारण क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ।
संघले असार १७ गतेदेखि संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने माग अघि सार्दै आएको छ। चिकित्सकहरु असार १७ गतेदेखि ७२ घण्टा हातमा कालो पट्टी बाँधी सेवामा सहभागी भएका थिए।
त्यसअघि संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेर उपभोक्ता अदालतको कदमका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसक्रममा संघले चिकित्सकहरु उपचारबाट पन्छिने अवस्था आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, ऐन संशोधन गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई मात्र चिकित्सकीय मुद्दा हेर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो।
संघले पुन: नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई उपभोक्ता अदालतको कदम प्रति असन्तुष्टिसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काउन्सिलको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेको थियो।
संघले यो आन्दोलन विभिन्न अस्पताल प्रमुख, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, एपीएचआईएन, एपीपीओएन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, चिकित्सक समाजलगायतका सरोकारवालाहरूलाई पनि जोड्न खोजेको छ। उपचारका क्रममा हुने त्रुटीसम्बन्धी उजुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत हेर्नुपर्ने निष्कर्ष संघको छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने चिकित्सा सेवासमेत उपभोक्ता सेवा अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको बताउछन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा यसअघिको ऐन, २०५४ मा सो सम्बन्धि स्पष्ट रहेको उनीहरुको भनाइ छ। फौजदारी अपराध संहितामा समेत चिकित्सकीय लापरवाहीलाई अपराध मानेर सजायको व्यवस्था गरिएको छ।
उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा चाबहिलको ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, नक्सालको हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र उपचारमा कार्यरत चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। सो रकम बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने उपभोक्ता अदालतको फैसला छ। यो फैसलाले परिवारका सदस्य गुमाएकाहरुलाई भने न्याय मिलेको महसुस भएको छ।
यस्तो छ चिकित्सक संघको विज्ञप्ति
