काठमाडौं. उपभोक्ता अदालतको आदेश विरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले लाईसेन्स फिर्तासम्मकाे धम्की दिएकाे छ। संघले साेमबार सर्वपक्षीय निर्णय गर्दै यस्ताे धम्की सार्वजनिक गरेकाे हाे।
संघकाे निर्णयमा निजी मेडिकल तथा डेण्टल कलेज, नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल नर्सिङ संघ लगायत नाै वटा संघ संगठनले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
संघले सार्वजनिक गरेकाे पाँचबुँदे विराेधका कार्यक्रममा सबै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, असार २३ गतेदेखि सबै अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने र २४ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिल मा सम्पूर्ण चिकित्सककाे लाईसेन्स बुझाउनेसम्मका कार्यक्रम छन्।
उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा सन्जिव तिवारीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनले डा तिवारीलाई ‘तपाईँलाई सजाय किन नगर्ने? कारण र प्रमाण भए सात दिन भित्र लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुनु,’ भन्दै बिहीबार आदेश जारी गरेको हो। त्यसपछि उनीहरुको यस्तो धम्की आएको हो।
डा तिवारीमाथि उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको आरोप छ। उनी विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उच्च अदालत पाटनमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धि रिट दर्ता गरेको थियो।
उपभोक्ता अदालतले केही अस्पताल तथा चिकित्सकको लापरबाहीबाट बिरामीको मृत्यु भएको घटनामा ती अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउन फौसला गरेपछि डा तिवारीले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिदै विज्ञप्ती बाजी गरेको भन्दै रिट दायर भएको थियो।
दायर रिटमा डा तिवारीका आफन्त समेत संलग्न मुद्धालाई प्रभावित गर्न खोजेको र त्यसले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उनी माथि सजायको माग गर्दै रिट दायर भएको थियो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै जवाफ सहित उपस्थित हुन आदेश दिएका थिए।
आदेशमा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन परेको देखिँदा सो निवेदनको माग बमोजिक अवहेलना सजाय किन गर्नु नपर्ने हो? सजाय गर्नु नपर्ने आधार कारण भए प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिन भित्र लिखित जवाफ लिई विपक्षी आफै अदालतमा उपस्थित हुन आउनु र निवेदनका साथ सम्लग्न पत्र एवं सो संग सम्बन्धित निर्णय फाइल समेत साथै लिई आउनु।’
दायर रिटमा डा तिवारीविरुद्ध एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी हँदैसम्म सजाय गर्न माग गरिएको छ।
उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकमाथि गरेको फैसलापछि डा तिवारीले दिएका अभिव्यक्ति र नेपाल चिकित्सक संघको लेटरहेडमा महासचिव डा तिवारीका नाममा जारी भएका विज्ञप्तिका आधारमा मञ्चले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको हो।
केही साता यता मात्रै उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही गरेको मुद्धामा ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। यसको विरोधमा चिकित्सक र तिनका संघ संस्थाहरु उत्रिदै आएका छन्।
यस्ताे छ संघकाे विज्ञप्ती:
