काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा सन्जिव तिवारीविरुद्धको अदालतको अवहेलना सम्बन्धि मुद्दामा लिखित जवाफ माग गरेको छ।
उच्च अदालत पाटनले डा तिवारीलाई ‘तपाईँलाई सजाय किन नगर्ने? कारण र प्रमाण भए सात दिन भित्र लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुनु,’ भन्दै बिहीबार आदेश जारी गरेको हो।
डा तिवारीमाथि उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको आरोप छ। उनी विरुद्ध उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उच्च अदालत पाटनमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धि रिट दर्ता गरेको थियो।
उपभोक्ता अदालतले केही अस्पताल तथा चिकित्सकको लापरबाहीबाट बिरामीको मृत्यु भएको घटनामा ती अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउन फैसला गरेपछि डा तिवारीले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिदै विज्ञप्ती बाजी गरेको भन्दै रिट दायर भएको थियो।
दायर रिटमा डा तिवारीका आफन्त समेत संलग्न मुद्धालाई प्रभावित गर्न खोजेको र त्यसले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उनी माथि सजायको माग गरिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै जवाफ सहित उपस्थित हुन आदेश दिएका हुन।
आदेशमा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन परेको देखिँदा सो निवेदनको माग बमोजिक अवहेलना सजाय किन गर्नु नपर्ने हो? सजाय गर्नु नपर्ने आधार कारण भए प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिन भित्र लिखित जवाफ लिई विपक्षी आफै अदालतमा उपस्थित हुन आउनु र निवेदनका साथ सम्लग्न पत्र एवं सो संग सम्बन्धित निर्णय फाइल समेत साथै लिई आउनु।’
मञ्चको तर्फबाट अख्तियारवाला भइ आफ्नो हकमा समेत संस्थाको सचिव अधिवक्ता जय पौडेल र संस्थाको कानुन अधिकृत अधिवक्ता सुबिन पाण्डेले अबहेलनामा सजाय गरी अन्य आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
उनीहरुले डा तिवारीविरुद्ध एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी हदैसम्म सजाय गर्न माग गरेका छन्।
केही साता यता मात्रै उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही गरेको मुद्धामा ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको विरोधमा चिकित्सक र सम्बद्ध संघ संस्थाहरु उत्रिदै आएका छन्।
