काठमाडौ। उपभोक्ता अदालतले चिकित्सा क्षेत्र भित्र प्रवेश गरेर अस्पतालमा भएका लापरबाहीमा चिकित्सक र अस्पताललाई धमाधम कारबाही अगाडी बढाएपछि चिकित्सकहरु विरोधमा उत्रिएका छन। चिकित्सकहरुको आन्दोलन मंगलबारबाट सुरु भएको छ। उनीहरुले मंगलबार सेतो कोटको पहिरनमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर उपभोक्ता अदालतको निर्णयको विरोध गरे।

एकथरीले उपभोक्ता अदालतको यो कदमलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई अदालतले जिम्मेवार बनाउन खोजेको नजरबाट हेरेका छन भने अर्कोतिर अस्पताल र चिकित्सक पक्षले यसलाई चिकित्सकको मनोबल गिराउने रुपबाट बुझेका छन। 

`वर्षौंदेखि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका आवाज उठिरहेका छन, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्ने आवश्यकता पहिलेदेखिकै हो, तर अहिले अस्पताल र चिकित्सकलाई उपभोक्ता अदालतले न्याय गर्ने गरेर कदम अघि बढाएको छ, यसले चिकित्सक र अस्पताल दुवैलाई फाइदा पुग्ने अवस्था हो, यसले विश्वसनीयता बढाउँछ, तर डाक्टरहरुले यसलाई स्वीकार्नै हुन्न भने जस्तो देखियो, उनीहरु अतालिएका छन।´ एकजना उपभोक्ता अधिकारवादीले भने।

उपभोक्ता हित संरक्षण मन्च नेपालले पनि उपभोक्ता अदालतको फैसलाका विरुद्धमा व्यक्त गरिएका केही अभिव्यक्ति र धारणाहरुप्रति ध्यानाकर्षण भएको भनेको छ। सो फैसलापछि चिकित्सकहरुबाटसमेत अदालत विरुद्ध टिप्पणी भैरहेको छ।

अस्पतालमा पुगेका बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएकासम्मका घटनामा उपभोक्ता अदालतले धमाधम अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन थालेपछि चिकित्सक तथा आबद्द संस्थाहरू अतालिएका हुन। उनीहरु सेतो कोटमाथि कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन भने अदालतको फैसलाप्रति नकारात्मक टिप्पणी व्यक्त गरिरहेका छन।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाही गरेको मुद्दामा चाबहिलको ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, नक्सालको हिमाल अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख  र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र उपचारमा कार्यरत चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको थियो। सो रकम बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने उपभोक्ता अदालतको फैसला छ। यो फैसलाले परिवारका सदस्य गुमाएकाहरुलाई भने न्याय मिलेको महसुस भएको छ।

२०७९ माघ २३ गते काठमाडौंको नक्सालमा रहेको हिमाल हस्पिटलमा चिकित्सकबाट भएको लापरबाहीका कारण झापाका गौरव दर्पणले आफ्नी २८ महिनाकी छोरीलाई उपचारमा लैजाँदा भएको मृत्युको घटनामा अदालतले आंशिक न्याय दिएको बताए।

`आंसिक न्याय मिलेको महसुस गरेका छौं, डाक्टरलाई फौजदारी अभियोजन भएर सजाय नहुन्जेल न्याय पुर्ण हुँदैन भन्ने ठहर छ।´ उनले एक्सरे नेपालसँग भने।

उनका अनुसार माघ २३ गते छोरीलाई सामान्य रुघाखोकी र जरोको समस्या देखिएपछि अस्पताल लगिएको थियो भने उपचारमा लापरबाही गर्दा माघ २६ गते निधन भएको थियो।

उक्त घटनामा मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पीडितका बुवा र आमा आशिका भण्डारीले उजुरी दिएका थिए। घटनामा काउन्सिलले उपचारमा त्रुटि भएको भन्दै अस्पताल र चिकित्सकलाई चेतावनी दिएको थियो भने मन्त्रालयले पनि उपचार प्रक्रियामा अस्पतालको लापरबाही औँल्याएको थियो।

त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अस्पतालविरुद्ध १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित मेडिकल काउन्सिलको उपचारमा त्रुटि भएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदन र चेतावनीसहित दुष्कृतिको मुद्दा दायर भएको थियो। उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि गत चैतमा उक्त मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा सरेको थियो।

उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको घटनामा अस्पताल र डाक्टरलाई १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको हो। न्यायाधीशत्रय रामप्रसाद शर्मा, गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले हिमाल हस्पिटल प्रालि र उपचारमा संलग्न डाक्टरलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको हो।

उपभोक्ता अदालतका इजलास अधिकृत शोभाकर खरेलले बालिका गौतमको उपचारका क्रममा लापरबाही भएको फैसलामा अस्पताललाई ७० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न चिकित्सक जयदेव यादवलाई ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको जानकारी दिए।

फैसला अनुसार अस्पतालले १ करोड १ लाख ८० हजार रुपैयाँ र चिकित्सक यादवले ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने इजलास अधिकृत खरेलले जानकारी दिएका हुन।

तर चिकित्सकहरु भने उपभोक्ता अदालतले एकपछि अर्को फैसला गर्न थालेपछि आतालिएका छन। नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा उपभोक्ता अदालतको ती फैसला र कदमका विरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ।

संघले असार १७ गतेदेखि पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेर उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने माग अघि सारेको छ।

यसअघि संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेर  उपभोक्ता अदालतको कदमका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसक्रममा संघले चिकित्सकहरु उपचारबाट पन्छिने अवस्था आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, ऐन संशोधन गरी काउन्सिललाई मात्र चिकित्सकीय मुद्दा हेर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो। 

गत सोमबार संघले पुन: नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई उपभोक्ता अदालतको कदम प्रति असन्तुष्टिसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काउन्सिलको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेको थियो। संघले आफू बलियो देखाउन सोमबार नै अन्य केही स्वस्थ्य सम्बन्धित संस्थाहरुलाईसमेत साथ लिएर सरकारलाई सचेत गराउन खोजेको छ।

चिकित्सक संघले घोषणा गरेको आन्दोलन अन्तर्गत असार १७ गतेदेखि ७२ घण्टा देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले हातमा कालो पट्टी बाँधी सेवामा सहभागी हुने भनिएको छ।

संघले यो आन्दोलन विभिन्न अस्पताल प्रमुख, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, एपीएचआईएन, एपीपीओएन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, चिकित्सक समाजलगायतका सरोकारवालाहरूलाई पनि जोड्न खोजेको छ। उपचारका क्रममा हुने त्रुटीसम्बन्धी उजुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत हेर्नुपर्ने निष्कर्ष संघको छ।

संघले महासचिव डा. सन्जिव तिवारीको संयोजकत्वमा विभिन्न स्वास्थ्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू समावेश रहने गरि `टास्क फोर्स´ बनाउने निर्णयसमेत गरिएको छ। यो बिचमा समेत सम्बद्ध पक्षसँग वार्ता जारी राख्ने र माग सुनुवाइ नभए असार १९ गते सरोकारवाला निकायकाबिचमा थप छलफल गरेर भावी रणनीति तय गर्ने संघको तयारी छ।

संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको छ भने गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुका कारण क्षति पुगेमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको छ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु भने चिकित्सा सेवासमेत उपभोक्ता सेवा अन्तर्गत पर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको बताउछन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा यसअघिको ऐन, २०५४ मा सो सम्बन्धि स्पष्ट रहेको उनीहरुको भनाइ छ। फौजदारी अपराध संहितामा समेत चिकित्सकीय लापरवाहीलाई अपराध मानेर सजायको व्यवस्था गरिएको छ।