काठमाडौं। उपभोक्ता अदालतले चिकित्सा क्षेत्र भित्र प्रवेश गरेर अस्पतालमा भएका लापरबाहीमा चिकित्सक र अस्पताललाई धमाधम कारबाही अगाडी बढाएपछि चिकित्सकहरु अतालिएका छन।
अस्पतालमा पुगेका बिरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएकासम्मका घटनामा उपभोक्ता अदालतले धमाधम अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिन थालेपछि चिकित्सक तथा आबद्द संस्थाहरू अतालिएका हुन।
नेपाल चिकित्सक संघले त उपभोक्ता अदालतको कदमका विरुद्ध चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेको छ। संघले आज असार १७ गतेदेखि पहिलो चरणको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। संघले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने माग अघि सारेको छ ।
यसअघि संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरेर उपभोक्ता अदालतको कदमका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। त्यसक्रममा संघले चिकित्सकहरु उपचारबाट पन्छिने अवस्था आउनसक्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो। संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै, ऐन संशोधन गरी काउन्सिललाई मात्र चिकित्सकीय मुद्दा हेर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरेको थियो।
सोमबार संघले पुन: नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई उपभोक्ता अदालतको कदम प्रति असन्तुष्टिसहित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काउन्सिलको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेको थियो। संघले सोमबार नै अन्य केही स्वस्थ्य सम्बन्धित संस्थाहरुलाईसमेत साथ लिएर सरकारलाई तर्साउन खोजेको थियो।
चिकित्सक संघले घोषणा गरेको आन्दोलन अन्तर्गत आज असार १७ गतेदेखि ७२ घण्टा देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले हातमा कालो पट्टी बाँधी सेवामा सहभागी हुँदैछन।
संघले यो आन्दोलन विभिन्न अस्पताल प्रमुख, निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज संघ, एपीएचआईएन, एपीपीओएन, नेपाल नर्सिङ एसोसिएसन, चिकित्सक समाजलगायतका सरोकारवालाहरूसँग गरिएको बृहत छलफलपछि घोषणा गरेको हो।
बृहत् छलफलमार्फत उपचारका क्रममा हुने त्रुटीसम्बन्धी उजुरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमार्फत हेर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको संघले जनाएको छ।
संघले महासचिव डा. सन्जिव तिवारीको संयोजकत्वमा विभिन्न स्वास्थ्य संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू समावेश रहने गरि `टास्क फोर्स´ बनाउने निर्णय गरेको छ। यो बिचमा समेत सम्बद्ध पक्षसँग वार्ता जारी राख्ने र माग सुनुवाइ नभए असार १९ गते सरोकारवाला निकायकाबिचमा थप छलफल गरेर भावी रणनीति तय गर्ने संघको तयारी छ।
