काठमाडौं। दातृ निकायहरूको सहयोगमा आएको निरन्तर कटौतीसँगै सरकारले सन् २०३० भित्र एचआईभी/एड्सलाई अन्त्य गर्न लिएको लक्ष्यप्रति चुनौती उब्जने देखिएको छ।
नेपाल सरकारले दिगाे विकास लक्ष्य अनुसार सन् २०३० भित्र एचआईभी/एड्सलाई अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिंदै आएको छ। तर दातृ निकायको सहयोग भने निरन्तर घट्दै गएको छ।
दातृ निकायको सहयोग घट्दै जाँदा एचआईभी संक्रमण नियन्त्रणका लागि आवश्यक साधन, जस्तै कन्डम र प्री–एक्सपोजर प्रोफिल्याक्सिस (PREP) को अभाव भएपछि नयाँ संक्रमितको जोखिम झनै बढेर गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
स्वास्थ्य पैरवी समाज काठमाडौंमा आयोजित ‘नेपालमा एचआईभी कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी विशेषज्ञहरू र सरोकारवालाहरूले बजेट कटौतीका कारण प्राथमिकतामा नपरेका क्षेत्र ओझेलमा पर्दै गएको र त्यसको असर आगामी केही वर्षमा देखिन थाल्ने बताएका हुन।
"कन्डम छैन, प्रेभ पनि छैन भने संक्रमण बढ्न सक्छ"
‘हाम्रो समान पहुँच’ नामक संस्थाकी एचआईभी संक्रमित तथा अधिकारकर्मी ज्योति थापाले प्रेभ खान नपाउँदा आफ्नो स्वस्थ पार्टनर संक्रमित हुने अवस्था आउने बताइन।
“संक्रमित व्यक्तिले प्रेभ खान नपाएपछि स्वस्थ पार्टनर संक्रमित हुन पुग्छ। कन्डम पनि छैन, प्रेभ पनि खान पाइएको छैन भने अवश्य संक्रमण बढ्छ।” उनले भनिन्।
उनले कन्डमजस्ता निःशुल्क सामग्रीले संक्रमण दर घटाउन भूमिका खेलेको तर बजेट कटौतीपछि यस्तो सेवा रोकिँदा पुनः जोखिम बढ्ने खतरा औंल्याइन्।
“नीति बनाउनेले यस्तो सूक्ष्म क्षेत्रमा ध्यान नदिँदा नयाँ संक्रमित थपिने डर छ,” उनले भनिन्।
नयाँ संक्रमित ६१४, एक वर्षमै ५६९ को मृत्यु
राष्ट्रिय एचआईभी तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. सर्बेश शर्माका अनुसार, हाल नेपालमा एक वर्षमा ६१४ जना नयाँ व्यक्ति एचआईभीबाट संक्रमित हुने गरेका छन् भने ५६९ जनाको मृत्यु हुने अनुमान छ।
उनले कन्डम र लुब्रिकेन्टको प्रयोगको पहुँच घट्दा जोखिममा रहेका समूहमा संक्रमण दर फेरि बढ्न सक्ने बताए।
“सस्तो तथा पृथक सेवा वितरण, जस्तै कन्डम र लुब्रिकेन्टको पहुँच घट्दा जोखिममा रहेका समूहमा संक्रमण दर फेरि बढ्न सक्छ, देशभर रहेका ९२ वटा एआरटी (ART) केन्द्रहरूबाट परीक्षण, औषधि वितरण, भाइरल लोड जाँचजस्ता सेवा दिइँदै आएको छ। तर, दातृ सहायता घट्दै जाँदा स्थायीत्वमा चुनौती आउन थालेको छ।” शर्माले भने।
३० हजारभन्दा बढी संक्रमित, अझै पनि परनिर्भरता
शर्माका अनुसार, हाल देशभर ३० हजार भन्दा बढी एचआईभी संक्रमित छन्। तीमध्ये ५८ प्रतिशत पुरुष र ४२ प्रतिशत महिला छन्। बालबालिका (१४ वर्षमुनिका) मा संक्रमितको संख्या १,०५८ छ भने मातृ–शिशु सरेर संक्रमण भएकाको संख्या २२७ छ।
दातृ निकायको सहयोग कटौतीले सेवामा गम्भीर असर पर्ने अभिव्यक्ति आइरहेका बेला उनले भने, “विदेशी सहयोगमै भर पर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन। हामी आफैँले सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने संरचना बनाउन आवश्यक छ।”
मूल जोखिम समूह अझै पछाडि
कारागारमा रहेका व्यक्ति, सूइ प्रयोग गर्ने लागुऔषध प्रयोगकर्ता, यौन व्यवसायमा संलग्न, ट्रान्सजेन्डर, र पुरुषसँग यौनसम्पर्क गर्ने पुरुषहरू एचआईभीको उच्च जोखिममा छन्। जनस्वास्थ्य प्रशासक अश्मिता ओझाले भनिन्, “हामीले उनीहरूलाई सेवा पहुँचभित्र ल्याएका छौं, तर स्थायीत्वका लागि सरकारको दीर्घकालीन नीति अपरिहार्य भइसकेको छ।”
२०३० को लक्ष्यमा गम्भीर चुनौती
विशेषज्ञहरू भन्छन्—निःशुल्क साधन अभाव, परीक्षण सेवा विस्तारमा रोक, र दातृ निकायमा निर्भरता बढ्दै जाँदा नेपालले सन् २०३० भित्र एचआईभी नियन्त्रण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न निकै चुनौती खेप्नु पर्नेछ।
