काठमाडौं। यसै त मृत्युुलाई स्वीकार्न सहज हुँदैन, त्यसमाथि उपचारमा चिकित्सकको लापरबाहीबाट भएको मृत्यु। २०७९ माघ २३ गते काठमाडौंको नक्सालमा रहेको हिमाल हस्पिटलमा झापाका गौरव दर्पणले आफ्नी २८ महिनाकी छोरीलाई उपचारमा लैजाँदा त्यस्तै भयो।
उपचारका लागि अस्पताल पुर्याइएकी छोरीको माघ २६ गते निधन भयो। गौरवको परिवारमा वज्रपात पर्यो। उनको परिवार अस्पताल र चिकित्सक विरुद्ध विरोधमा उत्रिए, तर सुनुवाइ भएन। उनीहरु आफ्नो पीडाको पोको लिएर चिनेजानेका र पहुँच पुग्ने सबै नेताकोमा धाए। तर कसैले सुनेनन। आन्दोलन गरे, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी गरे, अदालत गए। घर फर्किए।
तर आज उनै बालिका प्रशंसा गौतमको आत्माले आंशिक न्याय पाएको छ। उपभोक्ता अदालतले गौतमको उपचारका क्रममा लापरबाही भएको फैसला गर्दै अस्पताल र चिकित्सक दुवैलाई क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको छ।
उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरबाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको घटनामा अस्पताल र डाक्टरलाई १ करोड ४५ लाख क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको हो। न्यायाधीशत्रय रामप्रसाद शर्मा, गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले हिमाल हस्पिटल प्रालि र उपचारमा संलग्न डाक्टर जयदेव यादवलाई १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला गरेको हो।
उपभोक्ता अदालतका इजलास अधिकृत शोभाकर खरेलले बालिका गौतमको उपचारका क्रममा लापरबाही भएको फैसलामा अस्पताललाई ७० प्रतिशत र उपचारमा संलग्न डाक्टर यादवलाई ३० प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिराउने फैसला भएको जानकारी दिए।
फैसला अनुसार अस्पतालले १ करोड १ लाख ८० हजार रुपैयाँ र चिकित्सक यादवले ४३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने इजलास अधिकृत खरेलले जानकारी दिएका हुन।
अदालतको फैसलापछि बालिकाका बुवा गौरव दर्पणले आंशिक न्याय मिलेको प्रतिक्रिया दिए।
`आंसिक न्याय मिलेको महसुस गरेका छौं, डाक्टरलाई फौजदारी अभियोजन भएर सजाय नहुन्जेल न्याय पुर्ण हुँदैन भन्ने ठहर छ।´
उनका अनुसार माघ २३ गते छोरीलाई सामान्य रुघाखोकी र जरोको समस्या देखिएपछि अस्पताल लगिएको थियो भने उपचारमा लापरबाही गर्दा माघ २६ गते निधन भएको थियो।
उक्त घटनामा मेडिकल काउन्सिल र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पीडितका बुवा र आमा आशिका भण्डारीले उजुरी दिएका थिए। घटनामा काउन्सिलले उपचारमा त्रुटि भएको भन्दै अस्पताल र चिकित्सकलाई चेतावनी दिएको थियो भने मन्त्रालयले पनि उपचार प्रक्रियामा अस्पतालको लापरबाही औँल्याएको थियो।
त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अस्पतालविरुद्ध १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित मेडिकल काउन्सिलको उपचारमा त्रुटि भएको भन्ने अनुसन्धान प्रतिवेदन र चेतावनीसहित दुष्कृतिको मुद्दा दायर भएको थियो। उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि गत चैतमा उक्त मुद्दा उपभोक्ता अदालतमा सरेको थियो।



