काठमाडौं। नेपालको शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सुधार तथा समतामूलक पहुँच, सुशासन र सामाजिक न्यायका लागि लाग्दै आएका डा गोबिन्द केसीले विगतमा गरिएका सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन।
डा केसीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका हुन। उनले विगतका सहमति पालना नभए सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन।
डा केसीले योग्यताको आधारमा नभएर राजनीतिक भागबन्डामा शैक्षिक संस्थाहरूको नेतृत्व चयन गर्ने परिपाटी स्थापित भएयता शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो ह्रास आई विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरू रोजगारीका लागि अयोग्य, अदक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलोमा परिणत भएकोसमेत आरोप लगाएका छन्।
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन, `ती संस्थाहरू राजनीतिक दलले कार्यकर्ता भर्ती र दोहन गरेर खाने केन्द्र बनेका छन्।´
उनले शैक्षिक संस्थाहरुमा पदाधिकारीहरूको चयन योग्यताका आधारमा हुने ऐनको लागि दुई दशकदेखि लडिरहेको भन्दै सो ऐन शीघ्र ल्याउने र त्यतिन्जेलसम्म प्रस्तावित ऐनमा प्रावधान भए अनुरूप योग्यताको आधारमा पदाधिकारीहरू चयन गर्ने सम्झौता भएको उल्लेख गरेका छन।
उनले मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरी सो सम्झौता कार्यान्वयन गरिएकोमा हालै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूमा खाली भएको उपकुलपति लगायतको पदमा राजनीतिक भागबन्डाबाट नियुक्त गरिने भन्ने समाचारप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै गम्भीर आपत्ति ब्यक्त गरेका छन।
यसैगरी अत्यन्त महत्वपूर्ण शैक्षिक नेतृत्वका पदहरु समयमा पदपूर्ति नगरी लामो समयसम्म खाली राखी चाकडी र घूसखोरीको लिलाम बढाबढमा राख्ने परम्परा बसालेकोमा समेत आफ्नो गम्भीर आपत्ति रहेको उनले भनेका छन।
डा केसीले अगाडी भनेका छन, `पदाधिकारीहरू योग्यताको आधारमा चयन गर्न र पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्ड लगायतका उच्च शिक्षा ऐन तुरुन्त पारित गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ।´
डा केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा ४७ को व्यवस्था बमोजिम चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था, २०८५ देखि गैरनाफामूलक बनाउने तयारी गर्न समेत चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन।
साथै इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने, सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा उपयुक्त दरबन्दी थप्ने, एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन पारित गर्ने आदि लगायतका विषयमा भएका सम्झौताहरू शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र हामीले विगतमा राखेका मागहरू पूरा गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेका छन।
`अन्यथा, सत्याग्रह सहितका आन्दोलन शुरु गर्न बाध्य हुनेछौं भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउँदछौं।´ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
