काठमाडौं। औषधिको मुल्य-नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै आएका नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) सहितका १२ संघसंस्थाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई भेटेपछि आन्दोलनका कार्यक्रम केही दिनका लागि स्थगित भएको छ।
आइतबार मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन गएका `औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति´मा रहेका १२ संघसंस्थाका प्रतिनिधि र मन्त्रीबीचमा भएको छलफलपछि तत्कालका लागि केही दिन आन्दोलन स्थगित गर्न आन्दोलनरत पक्ष सहमत भएका हुन।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधानले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले छलफलबाटै समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताए।
`मन्त्री ज्युले सबै पक्षको छलफलबाट नै सबै कुरा हुन्छ भन्नू भएको छ, प्रतिवेदन आएको हो, अध्ययन गरेर छलफल गरेरै लागू गर्ने हो भन्नू भयो, सबैको राय लिएर छलबाट नै समाधान खोज्ने गरि अघि बढ्छु भन्नू भएको छ।´ श्रेष्ठले छलफलपछि एक्सरे नेपालसँग भने।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले विभागीय मन्त्रीले प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सबै सरोकारवाला संस्थाहरुसँग थप छलफल र परामर्श पश्चात मात्र पुर्णता पाउने बताएको उल्लेख गर्दै भनेका छन।
`आज हामी स्वास्थ्य क्षेत्रका १२ वटा संस्थाहरु र माननीय स्वास्थ्य मन्त्री प्रदिप पौडेल ज्युसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा माननीय मन्त्री ज्युले डा. पोषराज पाण्डे ज्युको अध्यक्षतामा गठीत समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सबै सरोकारवाला संस्थाहरुसँग थप छलफल र परामर्श पश्चात मात्र पुर्णता पाउने, नेपाल सरकार नेपाली जनतालाई औषधि सहज रुपले उचित मुल्यमा प्राप्त गर्ने कुराको शुनिश्चीतता गर्ने, नेपाली औषधि उधोगी, आयातकर्ता र ब्यवसायीलाई ब्यवसायीक वातावरण बनाउन सधै तत्पर रहेको कुरा ब्यक्त गर्नुभयो। निकट भविष्यमा तपाईहरुसँग छलफल गरेरै मन्त्रालय अघि बढ्ने प्रतीबद्दता गरेको सन्दर्भमा १५ दिन भित्रमा यो प्रक्रिया सुरु गर्ने गरी मन्त्रालयलाई अल्टीमेटम सहित हाम्रा संघर्षका थप कार्यक्रमहरु केही समयको लागि रोकिएको अनुरोध छ! हाम्रा मागहरु प्रति हामी एकाबद्द र दृढ रहेको पनि सबैमा जानकारी गर्दछौं।´ बरालले भनेका छन।
यसअघि १२ संघसंस्थाले औषधि उत्पादन र आयात बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएका थिए।
प्रतिवेदनको विरोधमा १२ संस्थाले जेठ ३० गते शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखी दिउसो १ बजेसम्म औषधि ब्यवस्था विभागको केन्द्रीय कार्यालय सहित बिराटनगर, बीरगंज र नेपालगन्जस्थित औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय परिसरमा उपस्थित भएर मुखमा कालोपट्टी बाध्दै धर्ना दिंदै प्रतिवेदनको विरोध गरेका थिए।
उनीहरुले प्रतिवेदनले केही वर्ष भित्रमा नै नेपाली औषधि उद्योगलाई समाप्त पार्ने अवस्था देखाएको भन्दै प्रतिवेदन खारेजी गर्दै पुनर्लेखन गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन। यस्तै उनीहरूले सरोकारवाला संघसंस्थालाई किनारा लगाइ तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन मान्य नहुने बताउँदै आएका छन।
डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको औषधिको मुल्य-नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सो प्रतिवेदन बनाउन गठित समितिमा नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रधानको पनि प्रतिनिधित्व थियो। तर प्रतिवेदन लेखनमा बेवास्ता गरिएको र नीजी क्षेत्रको भावना नसमेटिएको भन्दै प्रधानले प्रतिवेदनमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै असहमति दर्ज गरेका थिए।
उनले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगबाट प्रतिवेदन तयार गरिएको र आवश्यक परामर्शसमेत नगरी हतारमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको बताउँदै आएका छन।
व्यवसायीहरुले २०७५ माघ २ गते औषधी परामर्श परिषद्को १६ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेका छन।
