काठमाडौं। औषधिको मुल्य-नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनको विरोध गर्दै आएका १२ संघ संस्थाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेदेखि औषधि उत्पादन र आयात बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलनको तयारी गरेका छन।
`औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति´मा आबद्ध विभिन्न १२ संघ संस्थाले प्रतिवेदन खारेजी र पुनर्लेखनको माग गर्दै आइरहेका छन। सोहीक्रमका शनिबार बसेको बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्नेगरि तयारी गरेको हो।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले प्रतिवेदन खारेजी तथा पुनर्लेखनको मागसहित थप आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत विभागीय मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन लागिएको जानकारी दिए।
`हामीले औषधिको मुल्य-नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनमा असहमति राख्दै आएका छौं, सो प्रतिवेदन सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगबाट ल्याइएको छ, त्यसको खारेजी र पुनर्लेखन हाम्रो माग हो, हामी विभिन्न १२ संघ संस्था आन्दोलनमा छौं, सोहीक्रममा आज मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण बुझाउनेकार्यक्रम तय भएको हो।´ बरालले एक्सरे नेपालसँग भने।
बरालले विभागीय मन्त्रीबाट आउने प्रतिक्रिया अनुसार आन्दोलनको थप रणनीति अघि बढ्ने जानकारी दिए।
`हामी मन्त्री ज्युको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ, त्यही अनुसार अघि बढ्छौं, सकारात्मक जवाफ आए आन्दोलनमा पुनर्विचार गर्छौं, नभए आन्दोलन अघि बढ्छ, आज मन्त्रीलाई भेटेपछि सबै कुरा तय हुन्छ।´ बरालले भने।
नेपाल औषधि थोक ब्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश नेपालले प्रतिवेदन खारेज नगरिए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने निर्णय भएको बताए।
`प्रतिवेदन खारेज नभए सोमबारदेखि पहिलो तीन दिन उद्योगबाट पुर्णरुपमा औषधिको उत्पादन र आयात बन्द गर्ने निर्णय भएको छ, त्यसपछि पनि माग सुनुवाइ नभए थप तीन दिन उत्पादन र आयात बन्द गर्छौं, त्यसपछि पनि माग पूरा नभए देशभरका रिटेल पसल पनि बन्द गर्ने गरेर आन्दोलनको मोडालिटी बनेको छ।´
प्रतिवेदनको विरोधमा १२ संस्थाले जेठ ३० गते शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखी दिउसो १ बजेसम्म औषधि ब्यवस्था विभागको केन्द्रीय कार्यालय सहित बिराटनगर, बीरगंज र नेपालगन्जस्थित औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय परिसरमा उपस्थित भएर मुखमा कालोपट्टी बाध्दै धर्ना दिंदै प्रतिवेदनको विरोध गरेका थिए।
उनीहरुले प्रतिवेदनले केही वर्ष भित्रमा नै नेपाली औषधि उद्योगलाई समाप्त पार्ने अवस्था देखाएको भन्दै प्रतिवेदन खारेजी गर्दै पुनर्लेखन गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन। यस्तै उनीहरूले सरोकारवाला संघसंस्थालाई किनारा लगाइ तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन मान्य नहुने बताउँदै आएका छन।
डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको औषधिको मुल्य-नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सो प्रतिवेदन बनाउन गठित समितिमा नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन) का अध्यक्ष महेश प्रसाद प्रधानको पनि प्रतिनिधित्व थियो। तर प्रतिवेदन लेखनमा बेवास्ता गरिएको र नीजी क्षेत्रको भावना नसमेटिएको भन्दै श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै असहमति दर्ज गरेका थिए।
उनले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगबाट प्रतिवेदन तयार गरिएको र आवश्यक परामर्शसमेत नगरी हतारमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको बताउँदै आएका छन।
व्यवसायीहरुले २०७५ माघ २ गते औषधी परामर्श परिषद्को १६ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेका छन।
