काठमाडौं। औषधिको मुल्य-नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनको खारेजीको गर्न माग गर्दै आएका औषधि उत्पादक, आयातकर्ता तथा वितरकसहितका नौ संस्थाले औषधि ब्यवस्था विभागमा धर्ना दिएका छन।
`औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति´मा आबद्ध नौ संस्थाले औषधि ब्यवस्था विभागको बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयसहित विभिन्न शाखा कार्यालयहरूमा संयुक्त रुपमा धर्ना दिएको हो।
शुक्रबार बिहान ११ बजेदेखी दिउसो १ बजेसम्म औषधि व्यवस्था विभाग काठमाडौं तथा बिराटनगर, बीरगंज र नेपालगन्जस्थित औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय परिसरमा उपस्थित भएर मुखमा कालोपट्टी बाध्दै धर्ना दिंदै प्रतिवेदनको विरोध गरिएको नेपाल औषधि उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले जानकारी दिए।
यसअघि गत मंगलबार औषधिको मुल्य-नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदन खारेज तथा पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समितिले बिहीबार सम्मको अल्टिमेटम दिएको थियो। सो अल्टिमेटम सकिएपछि आज धर्ना दिइएको हो।
उनीहरुले प्रतिवेदनले केही वर्ष भित्रमा नै नेपाली औषधि उद्योगलाई समाप्त पार्ने अवस्था देखाएको भन्दै प्रतिवेदन खारेजी गर्दै पुनर्लेखन गर्नु पर्ने बताउँदै आएका छन। यस्तै उनीहरूले सरोकारवाला संघसंस्थालाई किनारा लगाइ तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन मान्य नहुने बताउँदै आएका छन।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्ना माग प्रति बेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको जानकारी दिएका हुन।
नेपाल औषधि थोक व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश नेपालले प्रतिवेदनप्रति सम्बन्धि निकाय गम्भीर नबनेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए।
डा पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा रहेको औषधिको मुल्य-नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। सो प्रतिवेदन बनाउन गठित समितिमा नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन) का अध्यक्ष महेश प्रसाद प्रधानको पनि प्रतिनिधित्व थियो। तर प्रतिवेदन लेखनमा बेवास्ता गरिएको र नीजी क्षेत्रको भावना नसमेटिएको भन्दै श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्दै असहमति दर्ज गरेका थिए।
उनले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगबाट प्रतिवेदन तयार गरिएको र आवश्यक परामर्शसमेत नगरी हतारमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको बताउँदै आएका छन।
व्यवसायीहरुले २०७५ माघ २ गते औषधी परामर्श परिषद्को १६ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनेका छन
प्रतिवेदन खारेजीको माग गर्ने संस्थाहरुमा नेपाल औषधी उत्पादक संघ, नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघ रहेका छन्। यस्तै रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल, नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ, नेपाल निजी अस्पताल संघ, र नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ छन्।
