काठमाडौं। औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएपछि औषधि सँग सरोकार राख्ने तथा जोडिएका नौ विभिन्न संघसंस्थाले विरोध गरेका छन।
मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मन्त्री पौडेललाई समितिका संयोजक डा. पोषराज पाण्डेले प्रतिवेदन बुझाएका थिए।
सो प्रतिवेदन बनाउन गठित समितिमा नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन) का अध्यक्ष महेश प्रसाद प्रधानको प्रतिनिधित्व पनि थियो। तर प्रतिवेदन लेखनमा बेवास्ता गरिएको र नीजि क्षेत्रको भावना नसमेटिएको भन्दै प्रधानले प्रतिवेदनमा `नोट अफ डिसेन्ट´ लेख्दै असहमति दर्ज गरेका छन।
सरोकारवाला निकायसँग समन्वय नगरी एकलौटी ढंगबाट प्रतिवेदन तयार गरिएको र आवश्यक परामर्शसमेत नगरी हतारमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै नौ विभिन्न संघसंस्थाले `औषधि, स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य सामग्री सरोकार समिति´ गठन गरी विरोध जनाएका हुन।
उनीहरुले प्रतिवेदनले केही वर्ष भित्रमा नै नेपाली औषधि उद्योगलाई समाप्त पार्ने अवस्था देखाएको भन्दै प्रतिवेदन खारेजी गर्दै पुनर्लेखन गर्नु पर्ने बताएका हुन।
`यो प्रतिवेदनले नेपालका औषधि उद्योग र ब्यवसायीलाई धराशायी बनाउने नियत बोकेको छ, यही कन्टिन्यु भए औषधि उत्पादक र ब्यवसायीहरु सकिने अवस्था आउँछ, यो प्रतिवेदन कसका लागि ल्याइयो थाहा छैन, जनताको हितमा पनि छैन, यसको खारेजी र पुनर्लेखन नभए भद्र आन्दोलनमा उत्रन्छौं।´ उत्पादक संघका अध्यक्ष प्रधानले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
उनले आफुलाई प्रतिवेदन बनाउने समितिमा राखिएको भए पनि एकलौटी ढंगबाट प्रतिवेदन बनाइएको भन्दै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बताए।
`प्रतिवेदन बनाउने समितिमा राख्ने, हरेक शब्दशब्दमा एकलौटी गर्ने, प्रतिनिधित्व गराएको देखाउने र पेल्ने?´ उनले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने।
नेपाल औषधी ब्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामचन्द्र शर्माले सरकारले पेल्ने नियत देखाए आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी दिए।
नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका महासचिव पवन कुमार आचार्यले यही प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा आए जनताले औषधि सहज रुपमा नपाउने अवस्था आउने बताए।
`यो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा ल्याइए औषधि नपाएर बिरामी हताहत हुने अवस्था आउंछ, जानीजानी हो कि कसैको प्रभावमा यो निर्णय भयो? राज्यलाई दुरगामी असर गर्ने हिसाबबाट सोचिएन, एकजनाको मात्रै सल्लाह र सहभागितामा प्रतिवेदन आयो।´ आचार्यले भने।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा संजिव तिवारीले प्रतिवेदनमा चिकित्सकहरुलाई गम्भीर आरोप लगाइएको बताए। उनले प्रतिवेदनमा चिकित्सकहरुले महँगा औषधिबाट कमिसन खाने गरेको आरोप लगाइएको हुँदा पेशामाथी नै प्रश्न उठाइएको बताए।
`प्रतिवेदनमा चिकित्सकहरुले औषधिबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नाफा खान्छन, महँगा औषधि लेखेर नाफा खान्छन भन्ने खोट लगाइएको छ,जनताको आँखामा छारो हाल्नेकाम डीडीएले गरेको छ, यो प्रतिवेदन मान्न सकिँदैन, यसमा आपत्ति छ, यसले चिकित्सकको पेशामाथि आरोप थोपरेको छ, प्रश्न उठएको छ।´ चिकित्सक संघका महासचिव तिवारीले भने।
केमसानका अध्यक्ष भक्त हमालले ८१ प्रतिशत कर तिर्ने निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित हुने गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुले समितिको नियत र सरकारको नियतमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए। उनले यो प्रतिवेदन खारेज गरेर नयाँ समिती बनाएर नयाँ प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने बताए।
व्यवसायीहरुले २०७५ माघ २ गते औषधी परामर्श परिषद्को १६ औँ बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बिहीबार (२९ जेठ)सम्मको समय सिमा दिएका छन्। सो अवधी सम्ममा माग पुरा नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने एपोनका उपाध्यक्ष सन्तोष बरालले जानकारी दिए।
प्रतिवेदन खारेजीको माग गर्ने संस्थाहरुमा नेपाल औषधी उत्पादक संघ, नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ, नेपाल चिकित्सक संघ, नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघ रहेका छन्। यस्तै रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल, नेपाल आयुर्वेद औषधी उत्पादक संघ, नेपाल निजी अस्पताल संघ, र नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघ छन्।
