काठमाडौं। औषधिको मूल्यमा सुझाव दिन गठित समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
समितिले ७ महिना लगाएर अध्ययन गरेर १४५ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार गरेको हो। गत वर्षको कार्तिक ६ गते मन्त्री पौडेलले डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै औषधिको मूल्य तथा नीतिमा सुझाव दिन भनेका थिए।
सो समितिले मन्त्रालयमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो। सो क्रममा मन्त्री पौडेलले लामो समयमसम्म औषधिको मूल्य गहिरोसँग अध्ययन नभएको र कतिपय औषधिको मूल्य समयअनुसार बढी भएको हुन सक्ने देखिए पछि समायोजनका लागि समिति गठन गरिएको बताए।
‘अहिलेको प्रतिवेदनमा नसमेटिएका विषयसमेत सुझाव संकलन गरेर कार्यान्वयनमा लगिनेछ,’ उनले भने, ‘यसले औषधिको गुणस्तर सुधार, व्यवस्थापन र सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास।’
मन्त्री पौडेलले नागरिकले उचित मुल्यमा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन तयार पार्न क्रियाशिल रहेको भन्दै प्रतिवेदनलाई पेशागत र व्यवसायिक विषय भए समेटेर कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत ढंगले अघि बढ्ने बताए।
‘हामीले स्वास्थ्यमा सुधार गर्न खोको क्षेत्र औषधि पनि हो,’ उनले भने, ‘मूल्यमा आधार नबन्दा समस्या छ। प्रविधिले धेरै कुरा सस्तो पनि बनाएकाले त्यस आधारमा समयसापेक्ष मूल्य निर्धारण महत्वपूर्ण हुन्छ।’
मन्त्री पौडेलले महँगो मूल्यमा किन्नु परिरहेको छ भने गुनासोलाई अन्त्य गर्न खोजिएको भन्दै मूल्यबारे उपभोक्तालाई सुसूचित बनाउने परिस्थिती निर्माण गर्न खोजिएको बताए।
प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा.पाण्डेले छिमेकको अवस्था हेरेर विज्ञ तथा सरोकारवालासँग परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै मूल्य पारदर्शी र वैज्ञानिक होस् भन्नेमा जोड रहेको बताए।
मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्माले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने बताए।
विभिन्न विषय विज्ञ संलग्न समितिले मन्त्रालयलाई मूल्य समायोजनका लागि मुल्य हेर्ने एकाइ र निर्धारण समिति व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ।
हरेक दुई वर्षमा मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको संयोजक डा. पाण्डेले बताए। यसैगरी क्षेत्रगत आधारमा औषधि मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ।
हाल नियमन भैरहेको,अति आवश्यक, आयातित तथा नियमनको दायरामा नपरेकालाई वर्गीकरण गरेर मूल्य समायोजनका लागि समितिले सुझाव दिएको छ। यसैगरी जेनेरिक औषधी सम्बन्धमा समेत समितिले सुझाव दिएको छ।
मन्त्री पौडेलले आम उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी औषधिको मूल्य तिर्नु नपर्ने गरी काम गर्ने घोषणा गरेका थिए। सोही आधारमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिको सदस्यहरुमा स्वास्थ्यविद् डा अर्पना न्यौपाने, स्वास्थ्य अर्थविद् डा देवी प्रसाद प्रसाई, मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा सरोज शर्मा, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा चोपलाल भुसाल, नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधान रहेका थिए। समितिको सदस्य सचिव औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल हुन्।
नेपाल औषधी उत्पादक संघ (एपोन)ले भने प्रतिवेदनमा असहमति राखेको छ। एपोनले प्रतिवेदनम असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको बताएको छ। समितिका सदस्य एवं एपोन अध्यक्ष महेश प्रधानले आफूले प्रतिवेदनमा अहमति दर्ज गरेको जानकारी दिए।
