काठमाडौं। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमाबाट प्रदान हुँदै आइरहेको सेवा तथा सुविधा लगायतलाई समिक्षा गर्दै समग्रतामा पुनरावलोकन गर्न डाइभर्स टीम गठन गरेको छ।
२०८१ भदौ १ गतेदेखि मात्रै परिमार्जित सुविधा थैली लागू गरेको बोर्डले त्यसबखत तोकिएका सुविधाका कतिपय शीर्षकका मुल्यमा गुनासो आएपछि पुन: परिमार्जन गर्ने गरि समग्र सेवाको समिक्षा गर्दै पुनरावलोकनसम्मको तयारी थालेको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गर्न भन्दै वजेट नै छुट्याएको छ।
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघु काफ्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समग्रतामा समीक्षा र पुनरावलोकन गर्न खोजिएको बताए।
`हामीले बोर्डबाट प्रदान गरिएका सेवा सुविधाको समग्रतामा समिक्षा गर्दै पुनरावलोकन गर्न खोजेका हौं, औषधिका मुल्यदेखि, सेवासम्मका सबै विषयलाई केलाएर अध्ययन र समिक्षा हुन्छ, त्यसका लागि विज्ञहरुबाट सुझाव लिन्छौं, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि हेर्छौं।´ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा काफ्लेले एक्सरे नेपालसँग भने।
उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्रदान गर्दै आएको सेवा तथा सुविधा लगायतको विषयमा अध्ययन गर्न विभिन्न क्षेत्रका अनुभवी ब्यक्तिहरुलाई समेटेर कार्यदल बनाइएको बताए।
`अस्पताललमा निर्देशकका रुपमा काम गर्नुभएका विज्ञ ब्यक्तिदेखि जनस्वास्थ्यका सवालमा काम गर्नुभएका ब्यक्तिहरुलाई राखेर डाइभर्स टिम बनाएका छौं, त्यो टिमले सुविधा थैलीको पुनरावलोकनदेखि सेवाको विस्तार र ब्यापकता तथा थप आवश्यकतासम्मका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ।´ डा काफ्लेले थपे।
यस अघि २०८१ बैशाख १ गते स्वास्थ्य बीमा बोर्डले परिमार्जित सुविधा थैली स्वीकृत गरेको थियो भने २०८१ साउन १ गतेबाट लागू गर्ने तयारी गरेको भएपनि एक महिना पछि सार्दै २०८१ भदौ १ बाट लागू गरेको थियो।
सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिएर कायम गरिएको दररेटमा कतिपय सुविधाका शीर्षकका दररेट बजार भन्दा महँगो रहेको गुनासोपछि बोर्डले पुन: परिमार्जन गर्न लागेको हो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने बताउँदै आइरहेका छन। उनले सक्नेले लगानी गर्ने नसक्नेलाई राज्यले लगानी गरेर उपचारको सहज ब्यवस्था गर्ने गरि स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना गरिनु पर्ने बताउँदै आइरहेका छन।
सुविधा थैली परिमार्जनका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले प्राडा प्रदीप वैद्यको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ। २०८२ बैशाख ३ गते बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बैठकले प्राडा वैद्यको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो।
कार्यदलको सदस्यहरुमा डा शर्मा पौडेल, डा सन्ध्या चापागाईँ, डा सन्तोष पौडेल, डा डम्बर खड्का र नर्सिङ निर्देशक रोशनी तुईतुई, डा कालुसिंह खत्री, डा देबेन्द्रप्रसाद ज्ञवाली, रञ्जना पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ। समितिको सदस्य सचिवमा भने डा कृष्णहरि खनाललाई तोकिएको छ। कार्यदललाई अध्ययन पश्चात् प्रतिवेदन बुझाउन ३० दिनको समय दिईएको छ।
सरकारले गत जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको वजेटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्न १० अर्ब वजेट विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको वजेटमा स्वास्थ्य बीमाका बीमितहरूको सुविधा थैली क्रमशः वृद्धि गर्दै लगिने, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा एकीकृत गरिने, बीमितहरूलाई फरक फरक पोलिसी छनौटको सुविधा उपलब्ध गराइने, बीमा सुविधाको दुरूपयोग हुन नदिन दोहोरोपना हटाइने, चुहावट नियन्त्रण र संस्थागत सुशासन कायम गरिने उल्लेख छ।
