काठमाडौं। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी अर्थिक वर्षको वजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास तर्फ कुल ५७ अर्व ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रस्तुत वजेटमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान , प्रांगारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहन देखि बाँदर लगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रम संचालनसम्मका योजनाहरु छन ।
यसैगरी कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बीमा, चैते धान प्रवर्द्धन कार्यक्रम, साना सिचांई मार्फत सिचिँत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मध्यपहाडी लगायत प्रमुख राजमार्ग र रोड कोरिडोर लक्षित राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यवसायिक फलफुल, तरकारी, भेडा/बाख्रा र गाई/भैसी प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिईएको छ।
त्यस्तै उच्च पहाड लक्षित सुन्तला , स्याउ, ओखर, याक, चौरी प्रवर्द्धन, हिउँदे मकै/मध्य पहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम, स्थानीय तथा रैथाने बाली/ बीउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैंक सुदृढिकरण कार्यक्रम, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम मार्फत जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथामिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरि प्रांगारिक कृषि प्रवर्द्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि उधमशिलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने, मासु निर्यातका लागि पाडा/पाडीपालन र भैंसी/राँगा उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम, महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशुनश्ल सुधारलाई वजेटले प्राथमिकता दिएको छ।
यसैगरी किसान सुचिकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एक गाँउ एक प्राविधिक कार्यक्रम, विषादी चेकजाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोग सम्वन्धी सचेतना कार्यक्रम, बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण बजेटको प्राथमिकतामा छ।
यस्तै संघीय कृषि बजारहरुको स्तरोन्ती र स्थानीय तहहरुमा कृषि उपज हाटबजार, संकलन केन्द्र, कोल्ड चेम्वर तथा प्रशोधन संरचना निर्माण, वालीको न्युनतम समर्थन मुल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, बीउ विजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रम, निर्यात जन्य बाली वस्तुहरु जस्तैःचिया, कफी, अलैचीं, छुर्पी, आदिको उत्पादन वृद्धि, प्रांगारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजिकरण गर्ने, कृषि, पशुपन्छी र खाध प्रयोगशालाको स्तरोन्नती गर्ने, बाँझो जमिन सदुपयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमलाई वजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ।
