काठमाडौं। सरकारले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ ०८३ को वजेट प्रस्तुत गर्दै पग्लिदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र इकोसिस्टममा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताएका हुन।
`पग्लिदै गरेका हिमाल, सुक्दै गएका हिमनदी र समग्र इकोसिस्टममा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुरूप नेपालको हित संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पैरवी गरिनेछ। जलवायु कोषहरूमा वित्तीय पँहुच अभिवृद्धि गरिनेछ। सगरमाथा सम्वादका निष्कर्ष कार्यान्वयन गरिनेछ। विश्व समुदायसँगको सहकार्यमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म आन्तरिकीकरण गरिनेछ।´ अर्थमन्त्री पौडेलले वजेट प्रस्तुत गर्दै भने।
