काठमाडौं। सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब ८ लाख ६२ हजार महिलाले गर्भधारण गर्ने गरेको पाइएको छ। 

परिवार कल्याण महाशाखाले सन २०२२ मा गरेको अध्ययन अनुसार नेपालमा करिब ८ लाख ६२ हजार गर्भधारणको अवस्था रहँदा ५३ प्रतिशत अनिच्छित गर्भधारण हुने गरेको देखाएको छ। त्यसमध्ये दुई तिहाइले गर्भपतन गराउने गरेका छन। गर्भपतन गराउन पुगेका गर्भवती महिला मध्ये पनि आधा भन्दा बढी असुरक्षित गर्भपतनको शिकार बन्ने गरेका छन। जसले गर्दा उनीहरुमा मृत्युको अवस्थासमेत आउने गरेको छ। नेपालमा गर्भपतन गराउँदा वार्षिक रुपमा ६२२ जनाको मातृ मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक छ।

बुधबार स्वास्थ्य पैरवी समाजले काठमाडौंमा आयोजना गरेको पत्रकार अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले असुरक्षित स्थानमा गर्भपतन गराउन जाँदा धेरैजसो समस्या देखिने गरेको बताए। उनीहरुले नेपालको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को संशोधनमा पनि जोड दिए।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेक कुमार लालले नेपालमा वार्षिक ६२२ जना महिलाको मातृ मृत्यु हुने गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो संख्या भनेको सरदरमा हरेक दिन २ हुन आउँछ।

यस्तो अवस्था अर्थात मातृ मृत्यु हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 

उनले भने, “बर्सेनि विश्वभर ३ लाख ३१ हजार अनिच्छित गर्भधारण हुन्छ। तीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत गर्भपतनमा परिणत हुन्छन् र तिनमध्ये झन्डै ४५ प्रतिशत असुरक्षित तरिकाले हुन्छन्।”

नेपालमा पनि अवस्था गम्भीर छ। सन् २०२२ मा गरिएको एक अध्ययन अनुसार नेपालमा भएका कुल गर्भपतनमध्ये ५२ प्रतिशत असुरक्षित छन्।

परिवार कल्याण महाशाखाकी मातृ तथा नवजात शिशु शाखा प्रमुख डा. गौरी प्रधान श्रेष्ठका अनुसार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

“हामीले सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत फ्रान्सबाट आएको सुझाव अनुसार गर्भपतनलाई निरअपराधीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौं,” श्रेष्ठले भनिन्, “तर व्यवहारमा कानुनकै कारण अहिले पनि पीडित महिलाहरू मृत्युदण्डजस्तै अवस्था भोगिरहेका छन्।”

उनी भन्छिन्, “सुरक्षित मातृत्व ऐन विशेष कानुन हो। त्यसैले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा रहेको गर्भपतनविरुद्धको कसुर खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।”

उनले गर्भपतन गराउँदा सुरक्षित स्थानमा सुरक्षित तरिकाबाट गर्दा आमाको स्वास्थ्यमा खेलवाड नहुनेसमेत बताइन।

“गर्भपतन गराउँदा सुरक्षित स्थानमा सुरक्षित तरिकाबाट गर्दा आमाको स्वास्थ्यमा खेलवाड हुँदैन। बाहिर जहाँ पनि गर्दा आमाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ,असुरक्षित गर्भपतनले ज्यानै जान सक्छ। बाँझोपना पनि हुन सक्छ। असुरक्षित गर्भपतनका कारण अर्को बच्चा नहुने अवस्था पनि बाँझोपनाको समस्या हो। गर्भपतन कै कारण बाझोपना हुने भन्ने होइन, असुरक्षित गर्भपतनका कारण बाँझोपना हुने अवस्था आउनसक्छ।” श्रेष्ठले भनिन।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. टंक बाराकोटीले कतिपयले गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको माध्यम ठान्ने भ्रम राखेको भन्दै सावधानी अपनाउन आग्रह गरे।

“यो संवेदनशील विषय हो। गर्भपतन सुरक्षित र प्रमाणित विधिबाट मात्रै हुनुपर्छ,” उनले भने, “खुला सीमाबाट औषधिको अवैध प्रयोग बढ्दै गएकाले बिना दर्ता सञ्चालन हुने संस्थामाथि पनि खबरदारी आवश्यक छ।”

नेपालमा औषधि, जडिबुटी, पेटको मालिस, घरेलु विधि जस्ता अवैज्ञानिक माध्यमबाट गर्भपतन गराउने क्रम अझै रोकिएको छैन। अप्रशिक्षित प्रदायकबाट गरिने यस्तो गर्भपतनले महिला स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। अधिकारीहरु भन्छन् अवस्था हेर्दा नेपालमा अझै पनि गर्भपतन अधिकार होइन, कानुनी अपराधझैँ व्यवहार भइरहेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका कानुन शाखा प्रमुख गोपीकृष्ण रेग्मीले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न तथा ऐन संशोधन र गर्भपतनसम्बन्धी नीतिमा स्पष्टता ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

रेग्मीले प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने पक्षमा काम भइरहेको बताए। रेग्मीले ऐन संसोधनको काम समेत भइरहेको बताउँदै विगतमा देखिएका समस्यालाई नयाँ संसोधित ऐन मार्फत सम्बोधन गरिने बताए।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा १५ अनुसार हाल नेपालमा २८ हप्ता नाघेपछि गर्भपतन कानुनीरूपमा गर्न नपाइने व्यवस्था छ।