काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पुर्व सुचना तथा संचार एवम पुर्व स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ।
अख्तियारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका लागि टेरामक्स प्रविधि खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।
आरोपपत्र दायर भएसँगै बस्नेतको सांसद पद स्वत: निलम्बनमा परेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन,२०४८ को दफा १७ मा सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भएमा स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
संचारमन्त्री हुँदा जोडिएको टेरामक्स खरिद प्रकरणमा बस्नेतसहित १६ जना मुछिएका छन। बस्नेत २०७९ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए।
बस्नेतबिरुद्द दायर मुद्दामा अख्तियारद्वरा ३ अर्ब बढीको बिगो र कैद माग गरिएको छ। अख्तियारले आरोपी १६ जना जनाविरुद्ध जनही ३ अर्ब २१ करोड, ८३ लाख, ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरेको हो।
आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणमा विचाराधीन रही बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय नभइसकेको अवस्थामा तत्कालीन मन्त्री बस्नेतले पदीय अधिकारको दूरुपयोग गरी एकलौटी रूपमा प्राधिकरणले प्रस्ताव नगरेको, थप कार्यक्रम समावेश गरी संस्थालाई हानीनोक्सानी पुर्याउने पृष्ठभूमि तयार गरेको, टेरामक्स खरिद कार्य पूर्वतयारी नगरेको, लागत अनुमान र खरिद गुरुयोजना तयार नगरेकोलयायत आरोप लगाएको छ।
कोको मुछिए?
टेरामक्स प्रकरणमा अख्तियारले १६ जना व्यक्ति र २ कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
अख्तियारले टेरामक्स खरिद प्रकरणमा परामर्शदाता छनोट गर्दा नै योग्यता नपुग्ने प्रस्तावको गलत प्रतिवेदन तयार गरी छनोट गरिएको भनेको छ। सो क्रममा मिलेमतोमा ठूलो रकम घोटाला गरिएको अख्तियारको आरोप छ।
अख्तियाले आरोपपत्र दायर गर्दा प्रतिवादीहरुबाट ३ अर्ब २१ करोड, ८३ लाख, ७७ हजार १८२ बिगो मागदाबी गरेको छ। सो प्रकरणमा पुर्व मन्त्री बस्नेतसँगै नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झा पनि मुछिएका छन।
यस्तै तत्कालीन सदस्यहरु धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेती, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल, प्राधिकणका निर्देशक विजयकुमार राय, उपनिर्देशक रेवती राय पन्थ, उपनिर्देशक सुरेश बस्नेत, उपनिर्देशक हरिण्यप्रसाद वस्ताकोटी पनि जोडिएका छन।
यसैगरी तत्कालीन उपनिर्देशक अच्युतानन्द मिश्र, प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडा, निर्देशक दीपेश आचार्य, उपनिर्देशक संदिप अधिकारी प्रतिवादी ठहरिएका छन।
यस्तै परामर्शदाता भानराइज सोलुसन एसएएल र सो संस्थाका सीईओ जमल अनौती, भानराइजका लोकल एजेन्ट कनेक्शन ट्रेड लिंक प्रालि र त्यसका अध्यक्ष दिलिप कुमार गुरुङ तथा निर्देशक तेजप्रसाद खरेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
हुन सक्छ १७ वर्ष कैद
अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा आरोपपत्र दायर गर्दा पूर्व मन्त्री बस्नेतविरुद्ध १७ वर्ष कैद सजाय माग गरेको छ। अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम दफा ३ मा भएको पहिलो संशोधन पूर्वको दफा ३ को उपदफा (१) (झ) एवं संशोधन पश्चातको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) बमोजिम कैद सजायको माग गरेको हो।
सो व्यवस्थाबमोजिम १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दामा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ। यस्तै अख्तियारले उनी विरुद्ध दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १८ र २० मा रहेका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मात्र प्रयोग गर्न पाउने अधिकारकै अपव्याख्या गरेको कसुरमा पनि सजाय माग गरिएको छ।
सो कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ बमोजिम दफा २४ अनुसार पनि कैद सजाय माग गरिएको हो। सो व्यवस्थाअनुसार पदीय दुरुपयोगको कसुरमा थप ३ वर्ष कैद सजाय हुनसक्ने व्यवस्था छ।
