काठमाडौं। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने औषधिको मौज्दात शुन्य रहेको देखाएको छ।
प्रतिवेदनको ५७८ पृष्ठमा उल्लेख औषधि वितरणको अनुगमन शीर्षकको १६ औं नम्बर बुँदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने औषधिको मौज्दात शून्य रहेको पाइएको उल्लेख छ।
`स्वास्थ्य सेवा बिभागले प्रयोगमा ल्याएको सफ्टवेयर मार्फत २०८१ असोज ६ गते नि:शुल्क उपलब्ध गराउने औषधिको सूची परिक्षण गर्दा सिटामोल ३३९, अल्बेण्डाजोल ६७२, जीवनजल ७१८, मेट्रोनिडाजोल ६६६ र आइरन चक्की ५७१ स्वास्थ्य संस्थामा मौज्दात शून्य छ।´ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ओरतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा अत्यावश्यक औषधि नियमित रुपमा आपूर्ति हुने ब्यवस्था गरी मन्त्रालय र विभागबाट सोको अनुगमन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका ९८ प्रकारका औषधि र १८ प्रकारका सर्जिकल सामग्री नि:शुल्क उपलब्ध गराउने जनस्वास्थ्य सेवा नियमावलीमा उल्लेख छ।
नेपाल सरकार अन्तर्गत हाल जिल्ला अस्पताल ६३, आधारभूत अस्पताल १ हजार ९३७, हेल्थ पोष्ट ३ हजार ७५०, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ८६२, नगर अस्पताल १३८, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र १६९, प्रादेशिक अस्पताल २१, शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ६५९ समेत गरि ७ हजार ५९९ स्वास्थ्य संस्था छन।
