काठमाडौं। गृहमन्त्री रमेश लेखकले पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताएका छन।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बिहीबार बिहान ललितपुरमा आयोजना गरेको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशा बिषयक कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले संक्रमणकालीन न्यायको बिषयलाई गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए।
“संक्रमणकालीन न्यायको बिषय अत्यन्तै महत्वपूर्ण र गम्भीर बिषय हो संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानूनलाई सरकारले पूर्णता दिएको छ, कानूनले पूर्णता नपाउँदा मुद्दा सम्बोधन हुन सकेको थिएन, यौनजन्य हिंसाका पीडितहरु धेरै छन्, बलात्कार र यौनजन्य हिंसामा कुनै मेलमिलाप पनि हुँदैन र क्षमादान पनि हुँदैन, सरकार यस बिषयमा अगाडि बढेको छ, संक्रमणकालीन न्यायका बिषयलाई सरकारले सम्बोधन गर्छ।” उनले भने।
उनले संक्रमणकालीन न्यायको बिषयलाई सम्बोधन गर्ने कुरा कुनै पनि बहानामा ढिलाई गर्न नहुने बताए।
“संक्रमणकालीन न्यायको बिषयमा ढिला भयो भने हामी पछि पर्छौँ, दुई आयोगका पदाधिकारी सिफारिसका लागि सिफारिस समिति अगाडि बढिसकेको छ,” लेखकले भने,“ यसपटक बनेको ऐनमा पीडित समन्वय इकाई भनेर गठन भएको छ, नियमावलीमा पनि थप स्पष्ट पारेर पीडितको प्रतिनिधित्व गराउन सकिन्छ।”
लेखकले पीडितको सहभागिता विना संक्रमणकालीन न्याय अगाडि बढ्न नसक्नेसमेत प्रष्ट पारे। उनले पीडित र आयोगलाई जोड्ने अगाडि बढ्न सक्नु पर्नेमा समेत जोड दिए।
उनले महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले पारित गरेको प्रस्ताव १३२५ र १८२०ले द्वन्दपीडित महिलाहरूको सुरक्षा र सहभागिता निर्णयका प्रत्येक तहमा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि जोडदिए।
“संक्रमणकालीन न्यायको बिषयलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढ्छन्, द्वन्दपीडितहरुका सामाजिक संस्था र मानव अधिकार आयोगले यो क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको छ।” लेखकले भने।
