काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबिच जारी आन्दोलन अन्त्य गर्न चार बुँदे सहमति भएको छ।
निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरुले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता पाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै गर्दै आइरहेको आन्दोलनको नेतृत्व संघले गर्दै आइरहेको थियो। शनिबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र संघबिचको सहमति पछि आन्दोलनका सबै कार्यक्रम अन्त्य भएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको अग्रसरता र संघका अध्यक्ष डा अनिलबिक्रम कार्कीको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा भीमप्रसाद सापकोटा र संघका तर्फबाट महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले चार बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै आन्दोलन अन्त्य भएको घोषणा गरेका हुन।
सहमति पत्रको पहिलो बुँदामा २०८१ माघ २५ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकको निर्णय अनुसार सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरुलाई (हाल अध्ययनरत एवं अव अध्ययन गर्न आउने) सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुलाई दिए सरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह) निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बधित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन गर्ने उल्लेख छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं र १९ औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह आठौं तह बराबर निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने १६ औं बैठकको निर्णयलाई नै सदर गरिसकेको थियो। तर चिकित्सक आन्दोलन भने रोकिएको थिएन।
निजी मेडिकल कलेजहरु आठौं तह बराबर भत्ता दिन सहमत भए पनि केही दिन अघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तसँग भएको सहमति पत्रमा तह उल्लेख गर्न असमत भएपछि चिकित्सक आन्दोलन जारी थियो। चिकित्सकहरुले त्यस दिन निजी मेडिकल कलेजका संचालकसँगको सहमति पत्रमा तह नै उल्लेख नभएको भन्दै आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएका थिए।
आन्दोलन नरोकिने अवस्था भएपछि बिहीबार चिकित्सकहरुसँगको छलफलमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगरे निजी अस्पतालको सम्बन्धन नै खारेज गर्ने र स्वास्थ्य बीमा रोक्ने सम्मको चेतावनी दिएका थिए। मन्त्रीको सो चेतावनीपछि चिकित्सक संघ आन्दोलनका कार्यक्रम अन्त्य गर्न तयार भएको हो।
सहमति पछि चिकित्सकहरुलाई आजैबाट आन्दोलन फिर्ता लिइएको भन्दै संघले सम्पुर्ण चिकित्सकहरुलाई काममा फर्किन भनेको छ।
यस्तो छ स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघकाबिचमा भएको सहमतिका चार बुँदा :
१. चिकित्सा शिक्षा आयोगको मिति २०८१ माघ २५ गते बसेको १६औं बैठकको निर्णय बमोजिम सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरुलाई (हाल अध्ययनरत एवं अव अध्ययन गर्न आउने) सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुलाई दिए सरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौं तह) निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बधित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन गर्ने।
२. आवासीय चिकित्सकहरुको बिदा, ड्युटी आवर अतिरिक्त सुविधा लगायतका बिषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ कार्य दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
३. चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औं बैठकको निर्णय बमोजिम आयोगले सबै विद्यार्थीहरुले एकीकृत रुपमा म्याचिङ तथा भर्ना हुन पाउने गरि व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयले सम्बधित सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने ।
४. नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले गरिरहेको सबै प्रकारका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु आजको मितिबाट अन्त्य गर्ने र सम्पूर्ण चिकित्सकहरु नियमित सेवा प्रवाहको कार्यमा फर्किने ।
