काठमाडौं। सरकारले गम्भीर रोगको समस्या भएका बिरामीहरुलाई समेत स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार प्रदान गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
शुक्रबार सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गम्भीर रोग लागेका बिरामीहरुको उपचारसमेत स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत नै गर्ने गरी सरकारको योजना सुनाए।
राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसदका दुबै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै भने, `स्वास्थ्य बीमा एकीकृत गरि उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ। गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने ब्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ। बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ।´
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत हाल पाँचजना परिवारसम्मका लागि रु तीन हजार पाँच सय बराबरको योगदानका आधारमा रु एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवासुविधा उपलब्ध गराइन्छ।
यस्तै थप प्रतिसदस्य रु सात सयका दरले योगदान रकम थपिँदै जाने र प्रतिसदस्य रु २० हजार बराबरको सेवासुविधा थपिने प्रावधान छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको अधिकतम सेवा सुविधाको सीमा रु दुई लाखसम्म तोकिएको छ ।
आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधिहरु बिमा प्रणालीमा
बीमा प्रणालीमाथिको ब्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभुत तथा अत्यावश्यक औषधिहरु बिमा प्रणालीमा जोडिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
गत भदौमा परिमार्जन भएर कार्यान्वयनमा आएको नयाँ सुविधा थैलीमा स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत एक हजार दुई सय ९० प्रकारका औषधि उपलब्ध छन्।
छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने
यसैगरी छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गर्ने योजना पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यो विषय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले जोडतोडका साथ उठाउँदै आइरहेका छन।
नीति तथा योजनामा समेत बिमाको छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी संचयकोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार दिने स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।
यसरी सेवा एकीकृत गर्दा नागरिक लगानी कोष, निजामती कर्मचारी अस्पताल उपचार सेवा, प्रदेश सरकारले प्रदान गर्दै आएका स्वास्थ्य सहयोग तथा अनुदान र स्थानीय तहबाट भएका स्वास्थ्य सहायता तथा अनुदान कार्यक्रम पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डमार्फत नै हुनेछ।
