काठमाडौं। सरकारले चिकित्सकहरुको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठकबाट निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरुलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो।
१६ औं बैठकको निर्णय अनुसार आठौं तह बराबर ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाहभत्ता दिने निर्णय गरेपनि ब्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुने नहुनेमा चिकित्सकहरु अन्यौलमै छन। यही अन्योलताकाबिच अचानक मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विज्ञप्ती आएपछि झनै चिकित्सकहरुले झेल भएको बताएका छन। उनीहरु यही कारण आन्दोलन रोक्ने मनस्थितिमा छैनन्।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मंगलबार निकालेको विज्ञप्तीमा तह नै उल्लेख नगरी ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाहभत्ता दिने उल्लेख छ। मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई तत्काल प्रदर्शन कार्यक्रम स्थगित गरि अस्पताल फर्केर बिरामीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न भनिएको छ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा `शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तसंग एसोसिएशन अफ प्राईभेट मेडिकल एण्ड डेण्डल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भेट गरी १६ औँ बैठकको निर्देशन अनुसार पीजीको निर्वाह भत्ता मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको´ उल्लेख गरेका छ।
सो विज्ञप्तीमा नेपाल चिकित्सक संघले भने असन्तुष्टी जनाएको छ। संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले विज्ञप्तीमा तह उल्लेख नहुनु आन्दोलन मत्थर पार्ने र भविष्यमा सरकारी आठौं तहक चिकित्सकको तलब बढ्दा निजीका आवासीय चिकित्सकको तलब हाल तोकिएकै हुने गरेर झुक्याउन खोजिएको प्रतिक्रिया दिए।
`चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले प्रष्ट रुपमा आठौं तह अनुसारको रकम भनेको छ, १९ औं बैठकको निर्णयमा पनि त्यही छ, तर शिक्षा मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तीमा तह उल्लेख भएन, यो सरासर शंकास्पद छ, सरकारी आठौं तहका चिकित्सकको तलब बढ्दा निजीका चिकित्सकको हाल तोकिएकै तलब रहने गरेर झुक्याउन खोजिएको छ।´ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष कार्कीले संचारकर्मीहरुसँग भने।
कार्कीले शिक्षा मन्त्रालयले तह उल्लेख नगरी रकम उल्लेख गरेकाले आन्दोलनसमेत जारी रहने बताए। उनले अघि भने, `यसमा किन तह उल्लेख गरिएन, तह उल्लेख नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ।´
निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले भने आफूहरु सरकारी कलेज नभएकोले तह अनुसारको कुरा नहुने बताए।
यस्तो छ शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ती
