काठमाडौं। सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई पुन: वार्तामा बोलाएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा रघुजी पन्त मन्त्री पदमा भित्रिएपछि आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूलाई मन्त्री आफैंले वार्तामा डाकेका हुन। शुक्रबार मन्त्री पन्त र शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेले फरकफरक पत्रमार्फत शिक्षकहरूलाई वार्तामा आउन पुनः आग्रह गरेका हुन।
पत्रमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीले गर्दै आएको आन्दोलनप्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।
यस्तै विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्दिष्ट समयमा पारित गर्ने वातावरण सिर्जना गर्दै शिक्षकहरूको हकहित प्रवर्द्धन गरी उपयुक्त निकास निकाल्न मन्त्रालय सदैव प्रयत्नशील रहेको पत्रमा उल्लेख छ।
एउटै शैलीमा सार्वजनिक भएको दुबै पत्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडै जारी होस् भन्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको चासो र अपेक्षा रहनु स्वाभाविकै रहेको भनिएको छ।
`विधेयक संसदमा पेस हुने, छलफल हुने र स्वीकृत हुने निश्चित विधायकी एवम् कानुनी बन्दोबस्त रहेको´ मन्त्रालयले पत्रमा भनेको छ।
यस्तै शिक्षकहरूसँग विगतमा झैँ निरन्तर संवाद तथा छलफल गरी सामूहिक रूपमा समाधानका उपाय खोज्न वार्ताका लागि पत्रमार्फत नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई अनुरोध गरिएको छ।
यसअघि समेत शिक्षा मन्त्रालयले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो। वार्ताका क्रममा केही सहमतिको ड्राफ्ट पनि बनेको बताइएको थियो।
तर सहमतिका बुँदामा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको सकारात्मक सहयोग नपाएपछि निवर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजिनामा नै दिएकी थिइन। त्यसपछि वार्ता रोकिंदै आइरहेको अवस्थामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतले शिक्षकले उठाएका जायज माग तीन दिनभित्र सम्बोधन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको सो आदेश पछि मन्त्रालयले शिक्षकहरूलाई पुन: वार्तामा बोलाएको हो। सर्वोच्चको आदेश र मन्त्रालयको वार्ताको पत्रपछि आन्दोलन टुंगाएर विद्यालय सहज रुपमा संचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तो छ पत्र:
