काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरुले उठाएको निर्वाह भत्ता बारे आफ्नो धारणा प्रष्ट रहेको बताएका छन।
बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकहरुसँगको वार्ताका क्रममा मन्त्री पौडेलले सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यसबाट फिर्ता नहुने बताए।
`सरकारले जे निर्णय गरेको छ त्यो प्रष्ट छ, निर्णयबाट पछि हट्ने कुनै कुरा हुँदैन, निर्णय नमाने निजी मेडिकल कलेजका मन्त्रालयबाट हुने कुनै काम हुँदैन, मन्त्रालयले एक्सन लिन्छ।´ मन्त्री पौडेलले वार्ताका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै भने।
उनले चिकित्सक संघलाई अस्पतालमा सेवा प्रवाहमा नै अवरोध हुनेगरेर कुनै कदम नचाल्नसमेत आग्रह गर्दै भने,`चिकित्सा शिक्षा आयोगले १६ औं बैठकबाट निर्णय गरिसकेको छ, संघले उठाएका मागका सम्बन्धमा मन्त्रालयको पनि धारणा त्यही हो, सेवा नै अवरुद्ध हुने गरेर कुन कदम नचाल्न म चिकित्सक संघलाई अनुरोध गर्छु।´
मन्त्री पौडेलले मानवीय संवेदना र बिरामीको हितका लागि पनि उपचार सेवा नरोक्न संघलाई आग्रह गरे।
मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिल बिक्रम कार्कीले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले निर्वाह भत्ता सम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न अटेरी गरेको भन्दै मन्त्रालयले दिने सबै खाले सुविधा रोक्न आग्रह गरेका थिए।
निजी मेडिकल कलेजका तर्फबाट छलफलमा सहभागी चिकित्सकहरूले राज्यको कानुन सबैलाई समान हुनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीलाई प्रश्न गर्दै भने, `राज्यको कानुन हामीलाई मात्र हो?´
उनीहरुले आफुहरु अत्यन्तै न्यून सेवा सुविधामा काम गरिरहेको र आवाज उठाउँदा धम्की भोग्नु परिरहेको मन्त्री समक्ष गुनासोसमेत गरेका थिए।
निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरुले सरकारी चिकित्सक सरह निर्वाह भत्ता माग गर्दै आएका छन यस्तै उनीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णय अनुसार मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले पोष्ट ग्राजुएट्स विद्यार्थीहरुका लागि सिट म्याचिङ गरिनु पर्ने भनेका छन।
सरकारी चिकित्सकहरूले मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउने गरेका छन।
