काठमाडौं। सरकारले १५ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई घर फर्काउन `फास्ट ट्र्याक´ मार्फत विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउने आश्वासन दिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै शिक्षासम्बन्धी समस्याहरूको सम्बोधन गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याइने बताएका हुन्।
बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गुरुङले शिक्षकको समस्याप्रति सरकार संवेदनशील रहेको बताउँदै ‘फास्ट ट्र्याक’ अपनाएर विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी रहेको जानकारी दिएका हुन।
“शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै समस्या छन्, त्यसको व्यवस्थापन गर्न ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत विधेयक पास गर्ने तयारीमा छौं´, मन्त्री गुरुङले भनेका छन।
मन्त्री गुरुङका अनुसार वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल शिक्षक महासङ्घले उठाएका मागप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको र मागहरूको यथोचित सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा संवादलाई निरन्तरता दिने एवं सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रयोजनका लागि सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार सरकारले बैठकमार्फत नै आन्दोलनरत शिक्षकलाई काममा फर्कन आह्वान गरेको छ। विधेयक छिटो पारित गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने विश्वास दिलाइएको उनले जानकारी दिए।
हाल विद्यालयमा नयाँ शैक्षिकसत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय रहेको र माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने एवं कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा प्रदर्शनका कार्यक्रम रोकी विद्यार्थी र अभिभावकको हितलाई मध्यनजर गरी शिक्षकहरूलाई आ–आफ्नो काममा फर्किन आह्वान गर्ने र सोको लागि आवश्यक वातावरण बनाउन नेपाल शिक्षक महासङ्घलाई अनुरोध गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए।
नेपाल शिक्षक महासंघले भने विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ।
शिक्षा पत्रकार समूहले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संसद्बाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित हुने अवस्था नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका हुन्।
