काठमाडौं। विगत लामो समयदेखि सरकारी सरह निर्वाह भत्तासहितका विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका निजि मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरुको माग सरकारले अझै सुनुवाइ गरेको छैन।
नीजि मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरू एवं एमडी/एमएस/एमडीएस लगायत विभिन्न स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत चिकित्सहरू सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै आन्दोलनमा छन।
सरकारले सरकारी चिकित्सक सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भनि गरेको निर्णय पालना नहुँदा उनीहरू पुन: आन्दोलनमा उत्रिएको बताउँछन।
`सरकारले पहिले गरेको सहमति कार्यान्वयन होस् भन्ने माग हो, हामी सहमतिका नाममा ठगियौं, सरकारले कार्यान्वयन गराउन नसक्दा आन्दोलनमा आउनु पर्ने अवस्था आयो।´ स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति अन्तर्गत आन्दोलनमा रहेका एक चिकित्सकले भने।
उनीहरूले यसअघि सरकारसँग सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगले नीजि मेडिकल कलेजको सीट छोडेर सरकारी कलेजहरूको मात्रै सीट निर्धारण गरेपछि पुन: आन्दोलन भैरहेको छ। हाल देशभरका चिकित्सहरू सडकदेखि आफ्नो कार्यस्थलसम्म आन्दोलनमा छन।
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामासमेत संघर्ष समितिकै अगुवाईमा आन्दोलन हुँदै आइरहेको छ। यस्तै नीजि मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकहरूले कलेजमै विरोध प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्।
आयोगको १६ औं बैठकले आवासीय चिकित्सकहरूलाई, नेपाल सरकार आठौं तहको मेडिकल अधिकृतले पाउने तलब बराबरको निवृत्तिभरण दिने निर्णय गरेको थियो। तर नीजि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले भने सो निर्णय नमान्ने अडान लिंदै आइरहेका छन।
उनीहरूको अडानपछि आयोगको १७ औं बैठकपछि नीजिको छोडेर सार्वजनिक संस्थाहरूको मात्रै सीट निर्धारण गरेर सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त निर्णय खारेज गर्नुपर्ने र १६ औं बैठकको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित चिकित्सकहरू आन्दोलन गर्दै आएका हुन्।
संघर्ष समितिले सरकारी सरह पारिश्रमिक नदिने नीजि मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज, बीमा लगायत सरकारी अनुदान सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्ने लगायतका कारवाही गर्ने निर्णय गर्न माग गरेको छ।
