काठमाडौं। निजी मेडिकल कलेजको ब्यवस्थापनको धम्कीका बाबजुद देशभरका १७ वटा मेडिकल कलेजका स्नातकोत्तर (पीजी) तहका आवसीय चिकित्सकहरु सरकारी सरह निर्वाह भत्ता माग्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन।
सरकारले तोकेको पारिश्रमिक पाउनु पर्ने मागसहित निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत पीजी तहका चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन। तर उनीहरुलाई आन्दोलनमा आए बापत फेल गराइदिने देखि थेसिस रोकिदिने तथा अध्ययनको समय लम्ब्याइदिनेसम्मका धम्की मेडिकल कलेज ब्यवस्थापनले दिंदै आएका छ्न।
`हामी आफ्नो भविष्यको प्रवाह नगरी आन्दोलनमा आएका छौं, सरकार आफैंले गरेको निर्णय किन कडाइका साथ लागू गराउँन सक्दैन?, सरकारले गरेकै निर्णय कार्यान्वयन गर भन्न आन्दोलनमा आउँदा कलेजले उल्टै फेल गराइदिने धम्की दिइरहेका छन, सरकार कहाँ छ?´ एक आवासीय चिकित्सकले नाम उल्लेख नगर्ने भन्दै भने।
अस्पताल ब्यवस्थापनले काम छाडेर आन्दोलनमा होमिएको भन्दै उनीहरुलाई फेल गराइदिने, अंक काटिदिने, रेजिडेन्सी अवधि बढाइदिने लगायतका धम्की दिंदै आएको निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सक बताउँछन।
आन्दोलनमा आएका आवासीय चिकित्सकहरुलाई धम्की दिनेमा चितवन मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी, किष्ट मेडिकल कलेज ललितपुर तथा पोखराको मनिपाल मेडिकल कलेज छन्। ती कलेजका विभिन्न बिभागीय प्रमुखहरु नै धम्कीको भाषा प्रयोग गर्न खटाइएका छन।
ललितपुरको ग्वार्कोमा रहेको किष्ट मेडिकल कलेज र चितवनमा रहेको कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले आवासीय चिकित्सकको बायोमेट्रिक हाजिरी नै बन्द गरिदिएको ति कलेजमा अध्ययनरत चिकित्सकले जानकारी दिए।
यस्तै नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमासमेत आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन। काठमाडौंमा रहेका कलेजका आवासीय चिकित्सकहरु माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा रहँदै आएका छन भने काठमाडौं बाहिर आफ्नै कलेज अगाडि प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छ्न।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थत संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले आन्दोलनमा आएकै कारण कतिपय चिकित्सकको बायोम्याट्रीक हाजिरी नै काटिएको तथा कतिपयलाई परीक्षा नै दिन नदिने धम्की दिएको जानकारी दिए।
घिमिरेले देशभर एउटै आवाज उठ्दासमेत सरकारले वास्ता नगरेको बताउँछन। `देशभर आन्दोलन उठिरहेको छ, तर सरकार बेखबर छ, सरकारले मागलाई समयमा नै सुनोस।´ घिमिरेले भने।
आयोगको गत माघ २५ गते बसेको १६ औं बैठकबाट निजी मेडिकल कलेजमा पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको थियो। निर्णय अनुसर सो रकम मासिक ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ हुन आउँछ।
केही निजी मेडिकल कलेजले भने आयोगको सो निर्णय नमान्ने बरु पीजी कार्यक्रम नै नपढाउने अडान लिइरहेका छन। अयोगले चैत १३ गते १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट म्याचिङ गर्दा कटौती गरेर निर्धारण गरेको थियो। सिट म्याचिङ विरुद्धसमेत आन्दोलन भैरहेको छ।
