काठमाडौं। सरकारले देशका विभिन्न ७१ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । यसअघि ४२ स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो।
गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले १०, ११ र १२ असोजमा आएको भिषण वर्षापछि क्षती भएका स्थानीय तहको संख्या थप्दै ७१ स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो। यो संख्यासँगै बाढी पहिरोबाट क्षती पुग्ने जिल्ला १४ बाट बढेर २० पुगेको छ। बाढीपहिरो तथा डुबानबाट करिब रु ५० अर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।
सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दा केही जिल्लाका स्थानीय तहलाई छुटाएको भन्दै आलोचना भएको थियो। त्यसपछि सरकारले थप संकटग्रस्त क्षेत्र पहिचान गरेर संख्या थप गरेको हो।
विभिन्न क्षेत्रबाट माग भई आएअनुसार हाल ७१ पालिकालाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता डा डिजन भट्टराईले जानकारी दिए।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ३२ (१) बमोजिम १८ असोजदेखि लागू हुने गरी तीन महिनाका लागि बाढीपहिरो प्रभावित ७१ पालिकालाई संकटग्रस्त घोषणा गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको उनले जानकारी दिए।
संकटग्रस्त क्षेत्रहरुमा हाल उच्च प्राथमिकताका साथ राहत सामग्री वितरण भइरहेको र प्रभावितहरुको पहिचान गर्ने काम गरी अस्थायी आवास निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
प्राप्त विवरणअनुसार ओखलढुङ्गाका चार, पाँचथरका दुई, उदयपुरको एक, सोलुखुम्बुका तीन, खोटाङका तीन, इलामको एक, काभ्रेपलाञ्चोकका ११, ललितपुरका चार, दोलखाका तीन, सिन्धुलीका चार, सिन्धुपाल्चोकका पाँच, मकवानपुरका तीन, धादिङका पाँच, रामेछापका आठ, चितवनका तीन, रौतहटका पाँच, महोत्तरीका दुई, सर्लाहीका दुई, सप्तरी र सिरहाका एक/एक पालिकालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो।
गृह मन्त्रालयका अनुसार विपदमा परेर हालसम्म दुई सय ४६ जनाको मृत्यु भएको छ भने १८ जना बेपत्ता छन् ।
