काठमाडौं। पोखरा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवी लामिछाने, पुर्व डीआईजी छवीलाल जोशीसहित जोडिएको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको मुद्दामा पोखरा उच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश दिएको छ।
मंगलबार पोखरा उच्च अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडाको एकल इजलासले सो मुद्दाका सम्वन्धमा १५ दिनभित्र कैफियत प्रतिवेदन बुझाउन आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले सुर्यदर्शन सहकारीको मुद्दामा कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन उच्च अदालतबाट आदेश भएको जानकारी दिएका हुन।
जिल्ला अदालत कास्कीले गत पुस २५ गते लामिछाने, जोशी लयातलाई धरौटीमा छोड्ने आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको एकल इजलासले लामिछानेसँग ६५ लाख, पूर्व डीआईजी जोशीसँग ८८ लाख, उनका सहयोगी रामबहादुर खनालसँग १५ लाख, जिबी राईकी सहयोगी लिला पछाइसँग ३७ लाख धरौटीमा माग गरेको थियो।
यस्तै, संस्थापक अध्यक्ष मिना गुरुङसँग ५ लाख, संस्थापक उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर गुरुङसँग १ लाख र कोषाध्यक्ष आरती गुरुङसँग ५ लाख धरौटी माग गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
उनीहरू सबै जना धरौटीमा रिहा भैसकेका छन। तर जिल्ला अदालतको सो आदेशका विरुद्ध उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा निवेदन दिएको हो।
सरकारी वकिल कार्यालयले धरौटीमा रिहा भएका सबैलाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष हुनुपर्ने माग गरेको छ। थुना मुक्त हुँदा मुद्दा प्रभावित पार्न सक्ने सरकारी वकिल कार्यालयको तर्क छ।
