काठमाडौं। नेपाल आयल निगम लिमिटेडले धनगढीस्थित सुदुरपश्चिम डीपोलाई सुविधासम्पन्न तथा स्मार्ट बनाउने गरि स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।
२०८४ बैशाख भित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य लिइएको डीपोको कुल अनुमानित लागत साढें ३ अर्ब हुनेछ।हाल घना बस्तीका बिचमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयको डीपो असुरक्षित भएको र साँघुरो भएको भन्दै स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो।
हाल रहेको डीपो कुल १ बिगाहा ८ कट्ठा क्षेत्रफलमा छ। अब निर्माण हुने डीपोका लागि हाल २० बिगाहा १६ कट्ठा ८ धुर क्षेत्रफल जग्गा प्राप्त भएको छ।
आयल निगमको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि परियोजनाका प्रमुख इञ्जिनियर प्रदीप यादवले सुदुरपश्चिमका नौ जिल्लाको मागलाई धान्ने गरेर नयाँ डीपो निर्माणका लागि जग्गा प्राप्त भैसकेको बताए।
२०३७ सालमा स्थापना भएको डीपो जीर्ण भैसकेको र त्यसबेला दैनिक ४ ट्यांकर मात्र माग हुने अवस्थामा निर्माण भएकाले हालको माग सो डीपोले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको तथा सुरक्षाका हिसाबबाट पनि असुरक्षित भएको बताए।
`धनगढी डीपो २०३७ सालमा स्थापना भएको हो, त्यसबेला दैनिक ४ ट्यांकर इन्धनको माग धान्ने गरेर निर्माण भएको थियो, अहिले ९ जिल्लाको माग धान्न सक्ने अवस्थामा सो डीपो छैन, त्यसकारण स्थानान्तरण गरेर सुरक्षित र सुविधा सम्पन्न बनाइने गरेर तयारी अघि बढाइएको हो,´ यादवले भने।
यादवले नयाँ बन्ने डीपो पुर्णरुपमा अटोमेसनमा आधारित र डीजीटल हुने बताए। २०८२ बैशाख पहिलो हप्ता डीपो निर्माणको शिलान्यास गरिने र नयाँ बन्ने डीपोको डीपीआर काठमाडौ विश्वविद्यालयले बनाउने उनले जानकारी दिए। यादवले फास्ट्ट्र्याकमा डीपो निर्माण अघि बढ्ने बताए।
नयाँ बन्ने डीपो कैलालीको अत्तरिया चोकबाट ५ किलोमिटर पूर्वतर्फ हाल गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ७ मा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको स्थानमा अवस्थित हुनेछ।
निगमका इन्जिनियर अनुपम पराजुलीका अनुसार नयाँ बन्ने डिपो साबिकको तुलनामा १२ गुणाभन्दा धेरै क्षेत्रफलमा फैलिनेछ। डिपोमा १८०० किलोलिटरको पेट्रोल ट्याङ्क, ६६०० किलोलिटर क्षमताको डिजेल ट्याङ्क, ५०० किलोलिटर क्षमताको मटितेल ट्याङ्क र ३००० किलोलिटरको पानी ट्याङ्की रहनेछन्।
हालको डिपोमा ८३० किलोलिटरको पेट्रोल, १५९० किलोलिटरको डिजेल, ७० किलोलिटरको मटितेल र ४०० किलोलिटरको पानी ट्याङ्की छ।
यसअघि निगमले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको वडा नम्बर ३ र ६ मा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीको नाममा रहेको ७४ बिघा जग्गामध्ये २२ बिघा जग्गा लिन तयारी अघि बढाएको थियो। तर, स्थानीय तह र कम्पनीबिचको विवादले त्यो जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएपछि सो स्थानबाट डिपोको योजना पछाडि सारिएको थियो।
हाल प्राप्त जग्गामा डीपोको प्रक्रिया अघि बढाउन निगम तयार भए पनि आवश्यक अन्य प्रक्रिया भने बाँकी छ। निगम संचालक समितिमा रहेको जग्गाको अधिग्रहण सम्बन्धि फाइल अब मन्त्रीपरिषदमा जाने छ भने मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृति सम्बन्धि निर्णय भए थप प्रक्रिया अघि बढ्ने छ। निगमले सोबारे आवश्यक निर्णय माघ १५ गते भित्र हुने अपेक्षा गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएपछि तत्कालै जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। त्यसपछि जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसार मुआब्जाको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बन्नेछ। समितिले जग्गादातासँगको परामर्शमा मुआब्जा निर्धारण गर्नेछ। यीसबै प्रक्रिया चैत मसान्तभित्रै सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपाल आयल निगम अन्तर्गत अहिले ७ प्रादेशिक कार्यालय, ३ वटा शाखा कार्यालय, १० वटा हवाई इन्धन डिपो तथा २ वटा हवाई इन्धन रिफ्युलिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन्।
