काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका चार वटा अध्यादेश जारी गरेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ती अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१ तथा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ पनि राष्ट्रपतिले जारी गरेका छन्।
मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर पठाएको भूमिसम्बन्धी `केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने बनेको अध्यादेश’ भने जारी भएन।
सो अध्यादेश रोकिएपछि सत्तारुढ दलहरुले रास्ट्रपतिको ब्यवहारमाथी शंका गरेका छन। अन्य चार अध्यादेश जारी हुँदा सो अध्यादेश रोकिएको भन्दै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले रास्ट्रपति निकट स्रोतहरुसँग चासो राखेको बताइएको छ।
तर रास्ट्रपति निकटहरु भने सरकारी जग्गा सुकुम्बासीको नाममा वितरण गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै सरकारी जग्गा लिजमा दिने जस्ता केही व्यवस्थाहरू भएकै कारण राष्ट्रपतिले सो अध्यादेशमा रोक लगाएको हुन सक्ने बताउँछन।
राष्ट्रपति कार्यालयकी प्रवक्ता भट्टराईले भने सो अध्यादेश बारे थप अध्ययन आवश्यक भएको बताएकी छन्।
