काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अस्पतालहरुबाट जथाभावी हुने गरेको बिरामीको रेफर प्रक्रियामा अंकुश लगाएको छ।
मन्त्रालयले आकस्मिक तथा भर्ना भएका बिरामी रेफर गर्दा पहिलो स्वास्थ्य संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने गरी बिरामी प्रेषण निर्देशिका जारी गरेको हो। अब एक अस्पतालबाट अर्कोमा रेफर गर्दा सो दोस्रो अस्पतालमा भर्ना नभएसम्मको अवस्थामा समन्वयको कार्य पहिलो पल्ट बिरामी पुगेको अस्पतालको जिम्मेवारीमा रहनेछ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीले विभिन्न किसिमका बिरामीको रिफरका लागि मापदण्ड भए पनि समग्र अस्पतालको रेफरल प्रणालीलाई समेट्ने गरी मन्त्रालयले एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत साउन २७ गते आफ्नो योजना तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दा कुनै पनि स्वास्थ्य केन्द्रको आकस्मिक कक्षमा बिना कुनै सोधखोज अनिवार्य जीवन रक्षाको उपचार तत्काल शुरु गर्नै पर्ने र सम्भव नभएका उपचार निकटतम केन्द्रमा सेवाको सुनिश्चितता गरी सुरक्षित रेफरको दायित्व सम्बन्धित केन्द्रको हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए।
सोही बुँदालाई आधार मानेर निर्देशिका जारी भएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री पौडेलले बिरामीको जीवनरक्षा र अस्पतालहरुमा चाप व्यवस्थापन यसको उद्देश्य रहेको बताए।
`एकातिर बिरामी कतै गए पछि बिनाकुनै ढिलाइ उपचार पाउनुपर्ने सुनिश्चित गर्न खोजेका हौं´, उनले भने, `अर्कोतिर अस्पतालहरुमा चापको व्यवस्थापनसमेत गर्ने लक्ष्य छ।´
निर्देशिकाले आकस्मिक तथा भर्ना भएका बिरामीको उपचार सम्भव नभएमा अर्को अस्पतालमा नपुर्याउँदासम्मको जिम्मेवारी प्रथम अस्पतालको हुने निश्चित गरेको छ। जसअनुसार प्रथम बिन्दुको अस्पतालले त्यहाँ सम्भव नभएको उपचारका लागि मात्र नजिकको अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, प्रथम बिन्दुको स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीलाई रेफर गर्नुपूर्व सम्बन्धित अस्पतालमा सम्पर्क गरेर त्यहाँ उपचार, शैय्या तथा आवश्यक सेवा भए नभएको सुनिश्चित गर्दै समन्वय गर्नुपर्नेछ।
निर्देशिकामा प्रत्येक अस्पताल, स्थानीय तह, प्रदेश र राष्ट्रियस्तरमा रेफरल एकाइ अनिवार्य हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।
यस्तै निर्देशिकामा बिरामीका बारे आवश्यक जानकारी साझा हुने भएकाले भैसकेको परीक्षण दोहोर्याउनु नपर्ने गरी थप जाँच हुने व्यवस्था गरिएको छ।
अहिले सरकारी अस्पतालहरुमा बढिरहेको चाप कम गर्नका लागि आवश्यकताका आधारमा मात्र बिरामी रिफर गर्ने गरी निर्देशिका जारी भएको छ। बिरामीलाई आफू उपचार गर्न जाने ठाउँबारे पूर्ण अधिकार दिएको निर्देशिकाले उपचार सम्भव भएसम्म अस्पतालका तर्फबाट रिफर गर्ने कुरालाई भने नियन्त्रण गर्न खोजेको छ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय तहमा व्यवस्था गरिएका रेफर एकाइले ती ठाउँको स्वस्थ्य सेवाको गुणस्तर र रेफर सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्थालाई निर्देशन दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. बुढाथोकीले बताए।
