काठमाडौं। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १६ औँ बैठकले पश्चिम नेपाल भूकम्प तथा २०८१ सालको मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माण तथा पुनः स्थापनाका लागि योजना स्वीकृत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकले क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरी पुस २१ गते भएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयको सिफारिस बमोजिम क्रियाकलाप सहितको योजना स्वीकृत गरेको हो।
योजना स्वीकृतिसँगै आगामी माघ २ गतेदेखि लाभग्राहीसँग सम्झौता प्रक्रिया प्रारम्भ गरी पुनःनिर्माण थालनी हुने निश्चित भएको छ। क्षतिको विस्तृत आँकलन (डिडिए) नभएका क्षेत्रमा सोही दिनदेखि डिडिएको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले योजना बमोजिमका क्रियाकलापको कार्यान्वयनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहले आग्रह गर्ने र मन्त्रालयले सम्बन्धित निकालाई यथाशिघ्र निकासा दिने गरी प्रबन्ध गर्न निर्देश गरेको छ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्राधिकरणले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका लागि सडक तथा यातायात, सरकारी भवन तथा शहरी पूर्वाधार, विद्युत् वैकल्पिक ऊर्जा र सिँचाइ, निजी आवास, शैक्षिक संरचना, स्वास्थ्य संरचना, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता र पुरातात्विक संरचनालाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गरेको छ।
स्रोत परिचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक वा बाह्य स्रोत परिचालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले अग्रसरता लिनेछ भने पुनः निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि प्राधिकरणको समन्वयमा साझेदार संस्थाको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले डोटी तथा जाजरकोट केन्द्रविन्दु भई गएको भूकम्प पश्चातको क्षति आँकलन, निजी आवास पुननिर्माण तथा प्रबलीकरण प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यस्तै २०८० सालमा संखुवासभालगायत जिल्लामा बाढीजन्य विपद्मा परी बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई २०८१ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम नै हुने गरी राहत उपलब्ध गराउन प्राधिकरालाई निर्णय दिइएको छ। यसका लागि गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने छ।
विपद्मा परी बेपत्ता भएकाहरु १० दिनसम्म फेला नपरेका तत्कालीन समयमा विवरण सङ्कलन भएका परिवारलाई मृतकका सरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय २०८१ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद्को गरेको थियो।
बैठकले प्राधिकरणका लागि आवश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः निर्माण र पुनःस्थापनाको प्राथमिकता र स्रोतको उपलब्धताका आधारमा बिलम्ब नगरी क्षतिको विस्तृत यथार्थ मूल्याङ्कन गरेर दोहोरपन नहुने गरी पुनःनिर्माण कार्यारम्भ गर्न निर्देशन दिए।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, मन्त्रीगण, विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका प्रतिनिधि शक्तिबहादुर बस्नेत, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, प्रधानसेनापतिसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको सहभागिता थियो।
