पोखरा। जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएकाे छ।
बिहीबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
लामिछाने अब सो धरौटी रकह बुझाएपछि थुनामुक्त हुनेछन। उनले अब तारेखमा थुना बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउँने छन।
पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले एक अर्ब ५१ करोड बिगो माग दावीसहित ५ पुसमा थप र ७ पुसमा पुरक अभियोजनपत्र जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको थियो।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। सोही मुद्दामा लामो बहसपछि आज थुनछेक आदेश आएको हो।
थुनछेक बहसका क्रममा लामिछानेले थुनामुक्त गरेर बाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरेर आदेश दिन आग्रह गरेका थिए।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ। यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ रकम बिगो दाबी गरिएको छ।
लामिछानेसहित पूर्वडिआइजीसमेत रहेका गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष छविलाल जोशी, रविको सहयोगी लिला पछाईं, पूर्वसांसद तथा संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्वकोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि प्रतिवादी छन्।
लामिछानेसहित ६३ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा अर्का प्रतिवादी जोशीलाई ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएको छ।
लामिछानेलाई प्रहरीले गत कार्तिक २ गते काठमाडौंंमा रहेको रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ गरेर पोखरा ल्याएको थियो।
