काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री डा आरजु राणा देउवाले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वको विषयलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएकी छन।
बिहीबार काभ्रेको धुलिखेलमा बाढीपीडित गर्भवती तथा सुत्केरीलाई राहतस्वरुप कम्बल (ब्लाङ्केट) वितरण गर्दै उनले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वको विषयलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएकी हुन्।
त्यसका लागि घर तथा छरछिमेकले पनि साथ दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन।
सुरक्षित मातृत्व सञ्जाल महासङ्घ, नेपालद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा मन्त्री डा राणाले महासङ्घका तर्फबाट उपलब्ध गराइएका एक हजार ९० कम्म्बल जिल्लाका ६ ओटा पालिकाका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई हस्तान्तरण गरिन।
यसै वर्षको भारी वर्षाका कारण काभ्रेका रोशी खोला, बेथानचोकलगायतका कैयौँ क्षेत्रमा व्यापक मात्रामा क्षति पुगेको थियो। बाढीले घर बस्ती बगाउँदा अप्ठ्यारोमा परेका गर्भवती र तीन महिनासम्मका सुत्केरीका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत उक्त राहत सामग्री उपलब्ध गराइएको हो।
सो अवसरमा मन्त्री डा राणाले गत वर्षात मौसमको भारी वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीपहिरोले देशैभरि अकल्पनीय रुपमा मानवीय तथा भौतिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै डा राणाले अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सहयोग र राहत उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले काम गरिरहेको बताइन्।
मन्त्री डा राणाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परिरहेको र यस वर्षको अकल्पनीय वर्षा र बाढी पनि त्यसैको प्रतिफल भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता सम्भावित जोखिमको सामना गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल रहेको विषयमा आफूले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमार्फत विश्वको ध्यानाकर्षण गराइरहेको उल्लेख गरिन।
जलवायु परिवर्तनका कारण सिङ्गो नेपालका अतिरिक्त महिला तथा बालबालिका बढी जोखिममा रहेको तथ्यलाई नेपाली समाज, परिवार र राष्ट्रले नै बुझ्नुपर्ने धारणा राख्दै आफू नेपाललाई जलवायु न्याय दिलाउन लागिपरेको पनि स्पष्ट पारिन्।
मुलुकको जनसङ्ख्यामा आधाभन्दा बढी महिला रहेका तर उनीहरूका लागि अवसर भने निकै कम रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री डा राणाले सुरक्षित मातृत्वको पहिलो दायित्व घर र समाजको भएको बताइन।
“सुरक्षित मातृत्वका लागि पहिलो जिम्मवारी घर र समाज हो, त्यसपछि नीतिगत व्यवस्था गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ, त्यसैले सबैले दायित्वबोधका साथ महिलाका लागि सोच्नुपर्छ।” उनले भनिन्।
आफूले पनि प्रसव पीडा भोगेको अनुभवकै कारण सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी संस्था स्थापना गरी अभियानमा लागेको उनले स्मरण गरिन। सोही अभियानकै कारण नेपालका महिलाहरू सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी विषय संविधानमा राख्न सफल भएको पनि उनको भनाइ छ।
